काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयभित्र यौन हिंसा गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार त्रिविको लैङ्गिक अध्ययन विभाग र महिला विषयक अध्ययन विभागले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यौन हिंसा नियन्त्रण तथा सम्बोधनका लागि विशेष नीति र संयन्त्र’ सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त छलफलका वक्ताहरूले त्रिविको यौन हिंसा अन्त्यका लागि छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सो कार्यक्रममा समाजशास्त्र विभागकी उपप्राध्यापक डा. नीति अर्याल खनालले त्रिविमा भएका यौन हिंसाका सीमित घटना मात्रै बाहिर आएको बताइन् । कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा र त्रिवि भित्र हुने यौन हिंसाको प्रकृति फरक हुने भन्दै उनले यसको अन्त्यका लागि सबै आङ्गिक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीसहितको बृहत् छलफल गरेर नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

शान्ति र द्वन्द्व विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक पीताम्बर भण्डारीले यौन हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय कानुन भए पनि त्रिविभित्रको परिस्थिति फरक भएकोले छुट्टै नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘यहाँ धेरै यौन हिंसाका पीडितहरू छन् तर निश्चित नीति नभएको कारण कतिपय अवस्थामा पीडकलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन । राष्ट्रिय कानुन छ तर त्रिविभित्रको परिस्थिति फरक भएकोले विशेष नीति बनाउनुपर्छ ।’

लैङ्गिक अध्ययन विभागमा अध्ययनरत सारा देवकोटाले त्रिविभित्र विभिन्न कारणले यौन हिंसा हुने गरेको भन्दै यौन दुर्व्यवहारको बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने बताइन् । त्रिविले दिने अनुदान, छात्रवृत्ति, शोध वृत्ति आदिका नाममा समेत हिंसा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘यहाँभित्र अनेक तरिकाले हिंसा हुने गरेको पाइएको छ । स्थायी महिला प्राध्यापकहरूले सहज पहिरन लगाउने र अस्थायीले साडी लगाउनुपर्ने जस्ता बडी पोलिटिक्स समेत छ । त्यसैले बहुआयमिक पक्षबाट छलफल हुनुपर्छ ।’

लैङ्गिक अध्ययन विभागकी विद्यार्थी सुजाता शर्मा नेरले विद्यालय तहमा गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि भए पनि त्रिविमा गुनासो सुनुवाइको गर्ने निकाय समेत नभएको बताइन् ।

समाजशास्त्र विभागकी उपप्राध्यापक नारायणी देवकोटाले यौन हिंसामा पर्नेलाई बोल्न भन्दा बढी नबोल्न सुझाव दिनेहरू धेरै हुने बताइन् । त्यसैले पीडितलाई परामर्श संयन्त्र पनि बनाउनुपर्ने बताइन् ।

लैङ्गिक अध्ययन विभागकी प्रा। डा। विन्दु पोख्रेलले पीडकलाई कारबाही हुँदा अरू पनि सजग हुने बताइन् । अहिले धेरैमा पीडक भन्ने हो कि वा पीडित भइने हो कि भन्ने त्रास रहेकोले यस्ता त्रास अन्त्यका लागि पनि संयन्त्र बन्नुपर्ने भनाइ राखिन् । यौन हिंसाका घटना नै हुन नदिन पाठ्यक्रममा पनि समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

वन मन्त्रालय अन्त्रगतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. राधा वाग्लेले यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारणका लागि कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ त आयो तर कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले कानुन नीति बने पनि कार्यान्वयनको लागि सामूहिक रुपमा आवाज उठाइरहनुपर्छ ।’ त्यसैको लागि महिला वन प्राविधिक सञ्जाल गठन गरेर यौन हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउनका साथै लैङ्गिक समावेशीको कुराहरूलाई जोड दिइरहेको जानकारी दिइन् ।

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायकी डिन प्रा. डा. कुसुम शाक्यले यौन हिंसा अन्त्यका लागि विशेष नीति र संयन्त्र बनाउनुपर्ने र त्यसको लागि बृहत् छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा सहभागी अन्य प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूले यौन हिंसा अन्त्य गर्नका लागि चाँडो नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।