१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि माओवादीको अपिल

अ+ अ-

काठमाडौँ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि: आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि’ लाई स्थानीय तह निर्वाचनको प्राथमिक एजेन्डा बनाउने भएको छ ।

माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनबारे अपिल जारी गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्धिको लागि माओवादीको नेतृत्व अनिवार्य भएको पनि दाबी गरेको छ ।

‘जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा र सामाजिक न्यायसहित आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण नै समाजवाद उन्मुख समृद्धिको सार हो । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनताको थप सुदृढीकरण समाजवाद उन्मुख समृद्धिका दुई मुख्य पिलर हुन्’, माओवादीको अपिलमा छ, ‘समाजवादको परम्परागत मोडेलप्रति उदासीन र बजारका एकाधिकारबाट पीडित हुँदै निराश र निमुखा बन्दै गएका जनसमुदायको विशाल हिस्सालाई आर्थिक सामाजिक विकासको साझेदार बनाउने र उनीहरूलाई प्रतिफलको हिस्सेदार समेत बनाउने माओवादी केन्द्रको विकास मोडेलबाट नै समाजवाद उन्मुख समृद्धि सम्भव हुँदै जानेछ । स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रले मात्र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट हुनै पर्दछ ।’

माओवादीले संविधानमा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व चाहिने अपिलमा दाबी छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क प्रदान, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण, जातीय, क्षेत्रीय एवं लैङ्गिक समानतालगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन पनि समाजवाद उन्मुख समृद्धिको अभियानसँगै पूर्णपुरले कार्यान्वयन हुँदै जानेछन्’, अपिलमा छ, ‘जनक्रान्तिको रक्षा,राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका लागि माओवादी केन्द्रको नेतृत्व वर्तमानको अपरिहार्यता हुन गइरहेको छ ।’

माओवादीले अपिलमा सार्वजनिक, सामुदायिक ९सहकारी० र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट समाजवाद उन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थाको निर्माण, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, बिचौलियाहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार,आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुन्’, माओवादीको अपिलमा छ ।

स्थानीय सरकार माओवादी नेतृत्वका हुँदा एक पालिका, एक विशेष उत्पादन, एक वडा एक विशेष पहिचान, अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार: कृषिमा आमूल सुधार, उद्यमशीलताको विकास–रोजगारीको विस्तार, टोल–टोलमा सहकारी–घरघरमा रोजगारीको व्यवस्था, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम र पर्यटनको प्रतिफल गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउन, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचानलगायतका कार्यक्रम आउने माओवादीको अपिलमा छ ।

निर्वाचनलाई भौतिक उत्प्रेरणाको प्रभावमा होइन, सही नीति र नेतृत्वको छनौट गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न माओवादीले अपिल गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस