काठमाडौँ । आइतबार सरकारी बिदा दिने विषयले मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश पाएको छ । बिहीबार बसेको नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सार्वजनिक बिदालाई सातामा दुई दिन दिने नेपाल आयल निगमको प्रस्तावबारे छलफल भएको हो ।

सातामा एक दिन बिदा थप्दा इन्धनमा हुने करोडौँ रुपैयाँ घाटा कम हुनुका साथै महँगीमा इन्धन आयातसमेत घट्ने भन्दै निगमले उक्त प्रस्ताव अघि सारेको थियो । प्रतिनिधि सभाको ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ले समेत इन्धन खपत कम गर्न जोरबिजोर प्रणालीमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा छलफल गरेको थियो ।

‘छलफल हुँदा निर्णय गर्ने विषयमा सहमति भएको छ’ एक मन्त्रीले प्रशासनलाई भने ‘तर, अरू सार्वजनिक बिदा घटाएर तयारीपछि सार्वजनिक गर्ने भन्ने छ’

यस अघिसमेत प्रस्ताव गरिएको सातामा २ दिने बिदाको विषयले पुनः प्रवेश पाएको छ । २०४७ सालमै अदालतमा सातामा २ दिने बिदाको चलन केही समय अभ्यास गरिए पनि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै २ दिन बिदा दिन सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगकै सिफारिसअनुसार २०५६ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट सातामा २ दिन बिदा दिने चलन पुनः सुरु गरिए पनि त्यो पनि असफल भयो । पटक पटक कुरा उठ्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रयाससमेत भए पनि पूर्ण तयारीका साथ नआउँदा पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने अवस्था एक वर्ष अघि अर्थात् २०७७ मङ्सिरमा पनि उठेको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक समिति गठन गर्दै सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई समेत यसका लागि प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा त्यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्ने प्रभावसमेत अध्ययनसहित मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई, पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी, गृह मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कवीन्द्र नेपाल सहभागी भएको अध्ययन समितिले सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको थियो ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै सार्वजनिक खर्च र इन्धनमा कटौती तथा उत्पादकत्व वृद्धिलगायत विषयमा अध्ययनपछि उक्त निष्कर्ष निकालेको समितिले ८८ प्रतिशत मुलुकमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिइने गरेकोसमेत जनाएको थियो ।

व्यावसायिक र व्यक्तिगत जीवनबिच सन्तुलन मिलाउन नसकेकोसमेत उल्लेख गर्दै सेवाग्राहीका लागि घर पायक स्थानमै सरकारी कार्यालय पुगेकोले दुई दिन बिदा दिँदा सेवा प्रवाहमा खासै फरक नपर्ने निष्कर्षसमेत समितिले दिएको थियो ।