१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तह निर्वाचन : गाउँ–नगर बालमैत्री छैनन्

अ+ अ-

बनियानी । अगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुन गइरहेको छ । निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा झापाका राजनीतिक दलले मतदाता केन्द्रित आ–आफ्ना गतिविधिलाई तीव्र बनाइरहेका छन् ।

मतदानको अधिकारप्राप्त नभएका तर भविष्यको कर्णधारका रूपमा रहेका बालबालिकासँग सम्बन्धित सवाल राजनीतिक दलले त्यति धेरै चासो र चिन्ता दिएको पाइँदैन । उल्टै आचारसंहिता विपरीत बालबालिकालाई चुनावी गतिविधिमा प्रयोग गरिएको समाचार आउने गरेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ पछि झापाका १५ पालिकामा स्थानीय सरकार गठन भयो । सो पाँच वर्षे अवधिमा भद्रपुर नगरपालिका मात्र बालमैत्री नगर घोषणा गरिएको छ । सरकारले २०८७ सम्ममा मुलुकलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा झापाका प्रमुख राजनीतिक दलले बालमैत्री गाउँ/नगर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली काँग्रेस झापाका सभापति देउमान थेवे ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हुन बालमैत्री गाउँ–नगर हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । घोषणापत्रमै बालबालिकासँग सम्बन्धित सवालहरूलाई समेट्ने उनले बताए । ‘बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि उतार्छौँ’, उनले भने, ‘अबको चुनावमा घोषणापत्रअनुसारको काम गर्ने उम्मेदवार छान्छौँ ।’

त्यस्तै नेकपा (एमाले) झापाका सचिवालय सदस्य देवराज कार्की घरबाटै बालमैत्री व्यवहारको सुरुआत गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले आफ्नो पार्टी दत्तचित्त भएर बालबालिकाका सवालमा लाग्ने र लागिरहेको उल्लेख गरे । ‘घरदेखि सबै क्षेत्र बालमैत्री बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधानमै व्यवस्था भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’ सबैभन्दा पहिला बालबालिकालाई पार्टीले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक परिवेशले समेत बालअधिकारलाई असर गर्ने गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) झापा संयोजक राजु आचार्य बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलले बालमैत्री अभियान चलाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘बालबालिकालाई मानसिक असर पर्ने काममा ध्यान दिनुपर्छ ।’

संविधानले नै बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको बताउँदै उनले बालबालिकाको दातृ निकायको प्रचार गर्नुभन्दा परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने जोड दिए । पार्टीले बालमैत्री अभियानलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तह चुनावमा पार्टीले बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

पछिल्लो समय चेतना र पहुँचमा विकास हुँदै गएकाले बालमैत्री सवाल क्रमशः सम्बोधन हुँदै गएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष वेदराज रेग्मीले बताए । ‘सबैको चाहना सन्ततिको उन्नति रहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि पहुँच र चेतनाको विकास हुँदै गएको छ ।’ संविधानले नै बालमैत्री सवाललाई सम्बोधन गरेकाले सोको कार्यान्वयनमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

नगर बाल सञ्जाल भद्रपुरका अध्यक्ष भावना पोखरेल बालबालिकालाई भोलिको कर्णधार मात्र नभई वर्तमानको साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । उनले भोलि भन्दा–भन्दै समय बित्ने भएकाले आजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘अहिले पनि विद्यालय आसपासको क्षेत्रमा मादक पदार्थ, खैनी, चुरोट बिक्री भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘कानुनले वर्जित गरेका कुरा खुलेआम भइरहे पनि नियमनकारी निकायले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन, जसका कारण बालबालिका कुलतको सिकार भइरहेका छन् ।’ आजका दिनमा नगरे भोलिमा ढिलो भइसक्ने जनाउँदै उनले कार्यक्रमलाई कागजमा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

नगर बाल सञ्जाल कनकाईका अध्यक्ष अभिषेक मिश्र बालबालिकाले भोट दिँदैनन् उनीहरुका लागि किन काम गर्ने भन्ने मानसिकता जनप्रतिनिधिमा रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तह बालमैत्री छैनन्’, उनले भने, ‘घरभित्र र बाहिर बालमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन ।’ उनले प्रतिबद्धतापत्र घोषणा मात्र नभई कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस