९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जग्गाधनी पुर्जा वितरण

अ+ अ-

कर्णाली । राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेत शाखाले यहाँका दुई सरकारी कार्यालयसहित १३८ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाको उपस्थितिमा हिजो (शुक्रबार) भेरीगङ्गा नगरपालिकाका १०२ र गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३६ घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको हो ।

आयोगले वितरण गरेकामध्ये दुई पुर्जा नेपाल सरकारका नाउँमा छ । अध्यक्ष निरौला, आयोगका जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौड्याल, भेरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यलगायतले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेका थिए।

सुर्खेतमा २०३९ सालयता भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको थिएन । वर्षौँपछि पुर्जा पाउँदा स्थानीयवासी खुसी देखिन्थे । जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा विद्युत्, बैङ्किङलगायत अन्य सेवा उपभोग गर्नबाट उनीहरू वञ्चित हुँदै आएका थिए ।

अध्यक्ष निरौलाले सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई जग्गा दिनाका साथै व्यवस्थित बसोबासका कामलाई उच्च प्राथमिकता राखेको बताए ।

जिल्ला अध्यक्ष पौड्यालले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सहयोगले गर्दा ४० वर्षपछि पहिलो पटक भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्न आफूहरु सफल भएको धारणा व्यक्त गरे ।

उप–प्रमुख आचार्यले भनिन्, ‘नागरिकको वर्षौँदेखिको ठुलो समस्या समाधान भएको छ । अब नगरभित्रका बाँकी भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा दिनाका साथै पुर्जासमेत प्रदान गर्न पहल गर्छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस