वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा पछिल्लो पटक विद्यार्थीको रोजाइ बन्दै गएको छ ।
मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेसँगै यस्ता विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठेको हो ।
पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण त बढेको छ नै अभिभावकको समेत पहिलो रोजाइ बन्दै गएको छ ।
विद्यालयको पूर्वाधारको विकाससँगै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट समेत शिक्षण सिकाइ थालिएपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको जनाइएको छ । महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्द लाल कर्णले पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठेको दाबी गरे ।
महानगरपालिकाका ३२ वडामा ९० वटा सामुदायिक र १८८ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालित रहेका छ भने सामुदायिक विद्यालयमा हाल ४१ हजार ९६४ र संस्थागतमा ३४ हजार ९२४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
स्थानीय तहमा आफू निर्वाचित भई आएपछि खस्किँदो अवस्थामा रहेको सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि धेरै प्रयास गरेको महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘विद्यालय भवन, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, शुद्ध खानेपानी, कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, सेतो बोर्डको व्यवस्थादेखि डिजिटल मध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको छ ।’
उनले शिक्षकलाई विद्यालयमा नियमित बनाउन डिजिटल हाजिरी, कक्षा सञ्चालन भए नभएको महानगरपालिकाबाट निगरानी गर्न सबै विद्यालयमा सिसी टिभी जडान, कक्षा १ देखि ३ सम्म सबै विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ र आठ विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित रहेका सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालय, इ–लाइब्रेरी, कम्प्युटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, खानेपानी, निःशुल्क सेनेटरी प्याड, आवश्यक कक्षा कोठासहित खेल मैदानको व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले काम गर्दै आएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निश्चिल राज पाण्डेले दिए ।
संस्थागत विद्यालय छाडी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै भएपछि वीरगन्जको श्रीनृसिंह माध्यमिक विद्यालय र त्रीजुद्ध महावीरप्रसाद रघुवीर राम प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयले सूचना टाँस गरी थप विद्यार्थी अध्ययन गराउन नसकिने जनाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा रहेका दक्ष शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासन र स्थानीय तहले आवश्यक सबै पूर्वाधार निर्माण गरेपछि सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको त्रिजुद्ध माविका प्रधानाध्यापक हरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले बताए।
उनले केही वर्ष अगाडि एक हजार ५०० को हाराहारीमा विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको सो विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या हाल तीन हजार ४७० पुगेपछि बाध्य भएर थप विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउन नसकिएको प्रअ कुर्मी बताए ।
महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार २०७६ सालमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ ३६ हजार ३२९ र संस्थागत विद्यालयतर्फ ३० हजार ६०० विद्यार्थी भर्ना रहेका थिए भने २०७८ सालमा आएर उक्त सङ्ख्या सामुदायिकतर्फ ४१ हजार ९६४ र संस्थागततर्फ ३४ हजार ९२४ तथ्याङ्क रहेको देखिन्छ ।
महानगरपालिकाभित्र रहेको एक मात्र कन्या (छात्रा) विद्यालयको जीर्ण भइसकेको भवनलाई महानगरपालिकाले मर्मत सम्भार गराई रङ्ग रोग गराएपछि शिक्षण सिकाइमा राम्रो प्रभाव परेको सुन्दरमल रामकुमार कन्या विद्यालयकी प्रधानाध्यापक अनिता साहले जानकारी दिइन् ।
उनले पहिले कन्या ९छात्रा०का लागि मात्र विद्यालय भए पनि पुरुष शिक्षकसमेतले अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएकामा पछिल्लो समय विद्यालयलाई पूर्णरुपले महिला शिक्षकले नै सञ्चालन गरेपछि छात्राको पठनपाठनमा थप सहजता भएको बताइन् ।
पछिल्लो समय महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा राम्रो सुधार भएको नागरिक समाजका अगुवा एवं अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ताले जानकारी दिए ।
उनले वीरगन्जको त्रिजुद्ध मावि, माइस्थान विद्यापीठ, श्रीनृसिंह मावि, सिद्धार्थ माविलगायतका धेरै विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार भएपछि गरिबका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाएको बताए ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन महानगरपालिकाले पछिल्लो चार वर्षमा रु २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक लगानी गरेको जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले विद्यालयमा कक्षाकोठा, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, इलाइब्रेरी, सिसिटिभी, शुद्ध खानेपानीलगायतमा पूर्वाधारको विकासमा पछिल्लो चार वर्षमा रु २१ करोड ५९ लाख १२ हजार खर्च गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख राजेश चौरसियाले जानकारी दिए ।
उनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रु पाँच करोड ५१ लाख, २०७६/०७७ मा रु चार करोड २४ लाख, २०७७/०७८ मा रु पाँच करोड ४७ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा हालसम्म रु छ करोड ३६ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाले विशेष प्रकृतिका बालबालिकाका लागि छुट्टै कक्षा तथा विद्यालयको व्यवस्था गरेको नगर प्रमुख सरावगीले जानकारी दिए । उनले बोल्न र सुन्न नसकिने बालबालिकाका लागि वीरगन्जको श्रीपुरमा र सुस्त मनस्थिति रहेका बालबालिकाका लागि चिनीमिल आवास क्षेत्रमा रहेको सिद्धार्थ माविमा छुट्टाछुट्टै विद्यालय निर्माण सञ्चालन गरिएको छ भने आँखा देख्न नसक्ने दृष्टिहीन बालबालिकाका लागि त्रिजुद्ध माविमा आवासीय कक्षा सञ्चालन गरेको बताए ।
विद्यालयको गुणस्तरमा देखिएको विकाससँगै महानगरपालिकाले प्रौढ शिक्षालाई समेत महत्त्व दिएका कारण आगामी असार मसान्त महिनाभित्रमा महानगरपालिकालाई पूर्ण साक्षर महानगरपालिका घोषणा गर्नै तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको गुणस्तरलाई कायम राख्न महानगरपालिकाका लागि चुनौती बनेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार तथा शैक्षिक सामग्रीको प्रबन्ध राम्रो गरे पनि शिक्षकको कम सङ्ख्याका कारण गुणस्तरलाई कायम राख्न चुनौती बनेको हो ।
विद्यालयमा छात्रछात्रालाई अध्ययन अध्यापन गराउन शिक्षकको सङ्ख्या पर्याप्त नभएपछि विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गरी अध्ययन अध्यापन सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
तीन हजार ४७० जना विद्यार्थी रहेको त्रिजुद्ध माविमा मात्र ३२ शिक्षक उपलब्ध गराएको कारण थप शिक्षक आन्तरिक स्रोतबाट राख्दा महिनामा रु नौ लाख खर्चिनु परेको प्रअ कुर्मीले जानकारी दिए ।
उनले सरकारले निर्धारण गरेको शैक्षिक मापदण्डभन्दा अधिक कम शिक्षक महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएकाले पठनपाठनलाई सञ्चालन राखिराख्न बाहिरबाट ३३ शिक्षक राखिएको यसका लागि मासिक रु नौ लाखभन्दा बढी रकम विद्यालयले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट खर्चिनु परिरहेको बताए ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या थपिँदै गए पनि कक्षाकोठा नथपिएका कारणसमेत ठुलो समस्या खप्नुपरेको उनले जानकारी दिए । उनले विद्यालयलाई तीन सिफ्टा सञ्चालन गर्दासमेत एउटा एउटा कक्षाकोठामा ९० जनासम्म विद्यार्थी राखी पठाउन बाध्य भएको बताए ।
महानगरपालिकामा रहेको ९० सामुदायिक विद्यालयमा हाल बाल विकासतर्फ १६८, साधारणतर्फ ५७१ र राहततर्फ १७७ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।
विद्यालयमा देखिएको कक्षाकोठाको समस्या र शिक्षक अभावका विषयमा नगर प्रमुख सरावगले उनले दुई वर्ष अगाडि सरकारले २९९ शिक्षकको दरबन्दी थपिएको चिठ्ठी उपलब्ध गराए पनि बजेटको अख्तियारी हालसम्म नपठाएका कारण समस्या भइरहेको बताए ।
उनले सरकारले कायम गरेको दरबन्दीको बजेट अख्तियारी पठाएपछि समस्या समाधान हुने जानकारी दिए । बाल विकासमा कार्यरत शिक्षकको तलब वृद्धि सरकारले गरे पनि त्यसको रकम नपाएका कारण रु चार करोडको अतिरिक्त आर्थिक भार महानगरपालिका माथि परिरहेको जानकारी दिँदै नगर प्रमुख सरावगीले देखाएको कक्षाकोठा अभावलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग बजेट माग गरिएको बताए । सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालयमा रुपान्तरण गर्न महानगरपालिकाको योजना रहेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
