८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फोहर व्यवस्थापनमा सबैको सहकार्य आवश्यक

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै नरहेको र यसका लागि सम्बन्धित सबै निकायको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

गत फागुन र चैतमा मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर ३३ दिन अन्तिम फोहर व्यवस्थापनस्थल सिसडोलसम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन ।

विभिन्न बहानामा स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । यसरी विभिन्न बहानामा फोहरको अन्तिम व्यवस्थापन नहुनाले ठुलो समस्या सिर्जना गरेको भन्दै फोहोर व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकार, उपत्यकाका १८ स्थानीय तह सिसडोलका स्थानीयसँगको छलफल गरेर दीर्घकालिन समाधान खोजिनुपर्ने कामपाको भनाइ छ ।

अहिले नै समस्या समाधान गर्न सकिएन भने आगामी बर्खामा ठुलो समस्या आउने कामपा वातावरण विभागको प्रमुख सरिता राईको भनाइ छ । प्रमुख राईले भनिन्, ‘उपत्यकाबाट १८ स्थानीय तहको फोहर सिसडोल जाने गरेको तर फोहर व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या पैदा भएको छ । त्यसको दोष भने कामपालई आउने गरेको छ, यो सबैको साझा विषय बन्नुपर्छ ।’

अहिले बिहान २ बजेदेखि ८ बजेसम्म फोहर बोकेका गाडी ल्याण्डफिल साइट जाने गरेका छन् । पासाङ ल्हामु राजमार्गअन्तर्गत मुड्खु तीनपिप्ले सडक निर्माण कार्यलाई सहज तुल्याउन यसबाहेकको समयमा फोहर बोकेको गाडी पठाउने गरिएको छैन ।

यसबीच गत फागुन २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो ।

ल्याण्डफिल साइटमा देखिएका समस्या समाधानका लागि यसअघि गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, साइट सञ्चालनमा सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न समिति गठन गरिएको हो । सोही समिति गठन गरे पनि समयसमयमा फोहर रोकिने समस्या भने जहाँको त्यही छ ।

उपत्यकाका सबै नगरबाट दैनिक उत्पादन हुने करिब एक हजार २०० मेट्रिक टन फोहर ल्याण्डफिल साइटमा व्यवस्थापन हुने गरेको छ । जसमध्ये करिब ५४५ मेट्रिक टन फोहर कामपाको हो ।

प्रमुख राई भन्छिन्, ‘हामीले नियमित काम गर्न पायौँ भने तीन दिनभित्र यसअघि सहरमा थुपारिएको सबै फोहर उठाइसक्छौँ । पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नपाएपछि समस्या देखिएको हो ।यो समस्याको समाधान हामीबाट मात्र सम्भव छैन । अहिलेको समस्याको मूल कारण सडक हो । नेपाल सरकारले यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गरिदिनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस