५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नौ सय छयानब्बे फर्मलाई कारबाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नौ महिनामा (गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म) काठमाडौँ उपत्यकाका दुई हजार १२९ व्यावसायिक फर्म अनुगमन गरी अनुचित कारोबारमा संलग्न ९९६ फर्मबाट रु एक करोड १८ लाख ६१ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशन हरि पङ्गेनीले जानकारी दिए । उनले सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एक पटक सुधारको मौकासमेत दिइएको जानकारी दिए ।

सो अवधिमा ९०० फर्मलाई सामान्य सुधार गर्न र ४६१ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको तथा १७ फर्मका वस्तुको नमुना सङ्कलन, तीन जना पक्राउ र १२ फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो ।

यस्तै गरी खान अयोग्य वा म्याद सकिएका रु ५३ लाख ५४ हजार ८४७ बराबरको वस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको थियो ।सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै ६२७ खाद्यान्न तथा किराना पसल अनुगमन गर्दा ३६८ पसललाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको थियो ।

यस्तै १८६ वटा कस्मेटिक तथा कपडा पसल, ११२ फार्मेसी, आठ स्टेशनरी पसल, १० सर्जिकल हाउस, ५३ अण्डा तथा मासु पसल, ३४ मार्ट, १६ फ्युल तथा कोइला पसल, नौ ग्यास पसल, सात ग्रोसरी, २० डिपार्टमेन्ट स्टोर, ३१ मदिरा तथा पेय पदार्थ, ६८ फलफूल तथा तरकारी पसल, ५० दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी र ८८७ अन्य उद्योगको अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिदबिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रु पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय बजारमा छडलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य उच्च भएको र ग्यास व्यवसायीले खाना पकाउने एलपी ग्यास लुकाएको उपभोक्ताबाट गुनासो आएपछि ग्यास र छड केन्द्रित भएर अनुगमन गरिएको विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलले जानकारी दिए ।

नियमित बजार अनुगमन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विभागले उपभोग्य वस्तु र गुणस्तरमा केन्द्रित भएर अनुगमन गर्ने गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस