काठमाडौँ । सडक पेटी अतिक्रमणविरुद्ध सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता डा. सुधिज्ञ पन्तले सडक पेटीमा प्रहरी बिटदेखि सुरक्षा पोस्ट राखेर अतिक्रमण भएकाले व्यस्त सडकबाट पैदल हिँड्दा असुरक्षा बढेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को मनासिब आधार कारण र भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्ने,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेर्दा शीघ्र निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको आम नागरिकको जीउ ज्यानको सुरक्षा लगायतको विषयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विषय देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ ।’

रिटमा अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र निवेदक पन्तले बहस गरेका थिए ।