७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालको भूमि ११ क्षेत्रमा वर्गीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भूमिलाई विभिन्न ११ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय ढाकिएको भू–क्षेत्र अनुगम’ (नेशनल ल्याण्डकभर मोनिटरिङ सिस्टम) अनुसार भूमिलाई वन, कृषि, घाँसे मैदान, बुट्यान, सिमसार, हिउँ, हिमनदी, चट्टान, बगर, आवास र वनस्पतिरहित क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले गत चैत ७ गते स्वीकृत गरेको उक्त प्रणाली विश्व पृथ्वी दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रणालीमा हरेक वर्ष भू–उपग्रहबाट खिचिएका नक्सा तथा तस्बिरको प्रयोग गरी अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

यस प्रणालीको प्रयोग गरी सन् २००० देखि २०१९ सम्मको राष्ट्रिय, प्रादेशिक र भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको ल्याण्डकभर नक्सा तयार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिए ।

नक्साका आधारमा सन् २००० मा देशको वन क्षेत्र ३९.९९ प्रतिशत देखिएकामा सन् २०१९ मा ४१.६९ प्रतिशत पुग्न गई वन क्षेत्र वृद्धि भएको देखिन्छ ।

त्यसै गरी कृषि क्षेत्र सन् २००० मा २६.३१ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१९ मा घटेर २४.२१ प्रतिशत हुन गएको देखिन्छ ।

दिगो विकासका लागि आधारभूत स्रोतका रुपमा रहेका वन, कृषि, चरण, जल तथा आवासीय क्षेत्रको अवस्थिति र वितरणसम्बन्धी तथ्याङ्क तथा सूचना महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

उक्त प्रणाली मन्त्रालयको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले नापी विभाग, इसिमोड, युएसआइडीलगायत अन्य सरोकारवालको सहकार्यमा तयार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस