११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन महिनामा स्थानीय तहका २३४ कर्मचारी हेरफेर, ८४ जनालाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३ महिनाको अवधिमा मात्रै २ सय ३४ जना कर्मचारी सरुवा गरेको छ ।

मन्त्रालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको स्वतः प्रकाशन अनुसार २०७८ माघ १ गते चैत मसान्तसम्म ठुलो सङ्ख्यामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कामकाज, सरुवा र पदस्थापन भएको हो ।

स्थानीय तहमा ४२ जना उपसचिव, १ सय ८७ शाखा अधिकृत र ५ नासु÷खरिदार सरुवा भएका हुन् । यसमा ८४ जना कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

यसैगरी बढुवा शाखाबाट प्रशासन सेवातर्फ ३६ जना उम्मेदवार मध्येबाट ६ जना सिफारिस गरिएकोमा दुई विशिष्ट श्रेणी(सचिव)मा बढुवा भएका छन् भने सहसचिवतर्फ प्रशासन सेवा ९०, लेखा परीक्षण ३०, इन्जिनियरिङ ७५, वन ४, शिक्षा ३ र सूचना प्रविधि निर्देशक एक जना गरी दुई सय १३ मागका लागि दुई सय पाँच जना सिफारिसमा परेका छन् । यस्तै विभिन्न सेवाका गरी २७ जना उपसचिवको माग रहेकोमा १५ जना सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयको स्वतः प्रकाशन

प्रतिक्रिया दिनुहोस