६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबिच सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबिच तलबी बचत खाता तथा सरल कर्जा सुविधालगायत विविध बैङ्किङ सुविधा प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्का र बैङ्कका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

त्यस अवसरमा महानिरीक्षक केसीले सङ्गठनले विभिन्न कल्याणकारी योजनामार्फत राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग भएको यस सम्झौतासँगै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उक्त बैङ्कले प्रदान गरिरहेको विभिन्न सुविधालगायत कर्जा सुविधासमेत न्यून शुल्कमा प्राप्त गर्ने बताए ।

सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले पाउने तलब भत्ता तथा आर्थिक सुविधा अनिवार्यरुपमा बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले विना धितो पाँच वर्षका लागि अधिकतम रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधा पाउनुका साथै बैङ्कले प्रदान गरिरहेको अन्य विविध सुविधासमेत पहिलो वर्षका लागि निःशुल्क र त्यसपश्चात् न्यून शुल्कमा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस