काठमाडौँ । आफूमाथिको कारबाहीविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदन बिहीबार पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारका लागि पेशी तोकेको हो । शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे आदेश गर्नेछ ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएमा भने गभर्नर माथिको छानबिन समिति सक्रिय हुनेछ र उनी फेरि निलम्बन हुनेछन् ।
गोप्य सूचना चुहाएको अनि काममा असहयोग गरेको आरोपमा सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरी उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
