८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल ‘अकाउन्ट’ को विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जालको ‘अकाउन्ट’ प्रयोग गर्ने भए त्यसको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

उम्मेदवारहरूले अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सामाजिक सञ्जालको अकाउन्टबारे जानकारी दिनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आचारसंहिताको परिधिमा रही प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे जानकारी गराउनुपर्ने भएको हो ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा हुने आचारसंहिता विपरीतका कार्य गरेको पाइएको कारबाही गरिने उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार प्रसारको क्रममा हुनसक्ने मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्न एकाउन्टबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस