काठमाडौँ । आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (जियोक) ले उम्मेदवार मनोनयनदेखि प्रचारप्रसारको अन्तिम दिनसम्मको स्थिति शान्तिपूर्ण रहेको बताएको छ ।

जियोक नेपालले मङ्गलवार प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै छिटफुट घटनाबाहेक राजनीतिक दलहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

जियोकले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगतको तुलनामा राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता कम आक्रामक हुँदै गएका कारण मतदाताहरूले सुरक्षित महसुस गरेको पाइएको छ । उम्मेदवारी दर्तादेखि मौन अवधि सुरु हुन अघिल्लो दिनसम्म एकाध ठाउँमा बाहेक दल तथा उम्मेदवार शान्तिपूर्ण प्रचार–प्रसारमै खटेको पाइएको छ ।’

३० जिल्लाका २ सय स्थानीय तहमा चार सय प्रतिनिधि मार्फत पर्यवेक्षण गरिरहेको जियोकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की, पूर्व सचिव तीर्थमान शाक्य, खेमराज रेग्मी लगायतका व्यक्ति आबद्ध छन् ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तुलनात्मक रूपमा शान्त रहेको तर दलका केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले कतिपय ठाउँमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर कार्यकर्तालाई उत्तेजित बनाउन खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरक्षा निकायको समन्वयका कारण ३० मिनेटभित्र सेना, सशस्त्र र प्रहरी घटनास्थल पुग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत र प्रभावकारी भएको पर्यवेक्षणबाट देखिएको औँल्याएको छ ।

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालित भइसकेको, अनि सुरक्षा निकायबिच एक आपसमा राम्रो समन्वय र सहकार्य भएकाले समस्या नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अति संवेदनशील केन्द्रमा थप सुरक्षा व्यवस्था गरेको र जनसुकै मतदान केन्द्रमा पनि १५ देखि ३० मिनेटभित्र सुरक्षाकर्मी पुग्न सक्ने गरी सेनाको आधार इलाका व्यवस्था भएको भन्दै जियोकले त्यसलाई सकारात्मक भनेको छ ।

अधिकांश ठाउँमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू यसअघिको निर्वाचनको तुलनामा शान्त र संयमित भएको भन्दै जियोकले केही ठाउँमा उम्मेदवारी छनोटमा असन्तुष्टि जनाएका कारण केही ठाउँमा झडप भएको जनाएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि त्यसको तयारी र अरू क्रियाकलाप हेर्दा राष्ट्रिय तहका नेताहरूले समेत प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भन्दै जियोकले उम्मेदवारी दर्ताका दिन दलहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले बाजागाजा, ब्यानर र झन्डा सहितको प्रदर्शन गरेको उल्लेख छ ।

‘निर्वाचनको र्‍यालीमा आउनेलाई खाना खुवाउने तथा यातायातका साधनमा तेल हालिदिने प्रवृत्ति कतिपय स्थानमा फेला परेका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरदैलो कार्यक्रममा धेरै भिड गरेर जाँदा मतदाताहरूलाई समस्या परेको, मतदाताबाट ५÷६ जनासम्म मात्र आए राम्रो हुने भन्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् ।’

आचारसंहितामा गरेको कडाइका कारण दलका झन्डा र तोरणहरूको प्रयोगमा कमी आएको भन्दै आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति ९जियोक०ले कतिपय ठाउँमा शान्तिपूर्ण रूपमा नै पप्लेट र प्रचार सामग्री हटेको ल्याएको छ ।

प्रदेश तहका ६ जना सांसदहरूले राजीनामा दिएर मेयररउपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकाले स्थानीय तहमा आकर्षण बढेको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख÷उपप्रमुखमा औसत एउटा पद बराबर ९ जना र उपप्रमुख पदमा ६ जनाको उम्मेदवारी परेकाले स्थानीय तहमा आकर्षण कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था भए पनि संयुक्त रूपमा९गठबन्धन बनाएर० उम्मेदवारी दिएकाले महिला उम्मेदवारी घटेको भन्दै जियोकले त्यसले समग्रमा महिला उम्मेदवारीको सङ्ख्या व्यापक रूपमा असन्तुलन देखिएको औँल्याएको हो । त्यस क्रममा कानुनमा रहेको छिद्रलाई प्रयोग गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वडाध्यक्षदेखि सदस्यमा समेत त्यत्तिकै उम्मेदवारी परे पनि पुरुषको वर्चस्व बढेको भन्दै जियोकले भनेको छ, ‘अधिकांश निर्वाचन कार्यालयहरूमा उम्मेदवारी दर्ताका दिन बाजा–जागासहित उत्साहपूर्वक उम्मेदवारहरू पुगेका थिए ।’ तर त्यस क्रममा नुवाकोट, रुपन्देही, गोरखा लगायतका ठाउँमा छिटफुट घटना भएको भन्दै जियोकले गम्भीर खालका झडप र झगडा नहुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने औँल्याएको हो ।

आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले मतदाता शिक्षाको कमीका कारण मत बदर हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म सात वटा पदमा चिह्न लगाउनुपर्ने र उम्मेदवार नभएको पदमा पनि चिह्न भएका कारण मतदाता झुक्किन सक्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

‘मतदातालाई शिक्षा पर्याप्त नदिँदा यसपालि मतपत्र बदर सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलहरूले पनि मतपत्र बदर नहुने गरी मतदान सिकाउनुपर्ने दायित्व हो । उनीहरूले आफ्नो प्रचार–प्रसार गरे पनि मतपत्र बदर हुन नदिने तिर त्यति चासो पुगेको देखिँदैन ।’

जियोकको दाबीमा प्रचार–प्रसारका क्रममा एकाध ठाउँ र छिटफुटबाहेक दलहरू आचार–संहिता पालनामा सतर्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूलाई प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको र अटेर गरेमा सुरक्षाकर्मीको प्रयोगबाट आफैँ हटाएको भन्दै जियोकले त्यसलाई सकारात्मक मानेको छ ।

मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत तथा कर्मचारीहरू सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा गइसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधारको पूर्ण व्यवस्था गर्न नसक्दा निर्वाचनका दिन पानी परेको खण्डमा समस्या खेप्नुपर्ने औँल्याएको छ ।