काठमाडौँ । नेपाल सरकारका तीन विशिष्ट श्रेणी(सचिव)सहित चार सहसचिव र पाँच दर्जन बढी उपसचिवहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले केही दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विशिष्ट श्रेणीदेखि चौथो तहसम्म गरी दुई हजार चार सय ८४ जनाले विवरण नबुझाएको भेटिएको हो ।

कर्मचारीबाहेक अन्य पदाधिकारीसमेत जोड्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या १८ हजार एक सय ७० जना रहेको छ । सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या मध्ये निजामती तर्फ २ हजार ४८४, नेपाल प्रहरी(सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल समेत) तर्फ ३०, विद्यालय शिक्षक ५ हजार १६, अन्य (राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फ) २ हजार २६७, प्रदेशका ५७४ र स्थानीय तहका ५,०३८ रहेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : १८,१७० जना कर्मचारी र पदाधिकारी बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

नियमानुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भए पनि थप अवधिमासमेत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले विवरण बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्नेमा तीन जना सचिवसहित ४ जना सहसचिव, ६२ जना उपसचिव रहेका छन् ।

यसै गरी अधिकृत तहका १८६ जना, नायव सुब्बा स्तरका २७१ जना र ३०४ जना खरदार स्तरका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसै गरी मुखिया स्तरका ९ जनालेसमेत विवरण बुझाएका छैनन् । विवरण नबुझाउनेमा राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीका ९ जना रहेका छन् भने चार सय चार जना श्रेणीविहीनले पनि विवरण नबुझाएको भेटिएको छ ।

यस्तैगरी तहगततर्फ अधिकृत एघारौँका १ जनासहित दशौँका ९ जना, नवौँका १३ जना, आठौँ ७३ जना, सातौँ २४ जना, छैटौँ ७४ जना, सहायक पाँचौँ एक सय ८१ जना, सहायक चौथो दुई सय ७ जना, दशौँ तह दुई, नवौँ तह १४, आठौँ तह ५६, सातौँ तह २७, छैटौँ तह एक सय २४, पाँचौँ तह दुई सय पाँच र चौथो तह दुई सय २२ जना रहेको आयोगमा बुझाइएको विवरणमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा (५०) को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिन भित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सोही दफाको उपदफा(३) बमोजिम पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैर कानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।