१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एपेक बैठकमा रुसी आक्रमणको विरोध

अ+ अ-

व्याङकक । एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) समूहका वाणिज्य मन्त्रीको शनिबार यहाँ भएको बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र तीन अन्य राष्ट्रका प्रतिनिधिले युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणको विरोध गरेका छन् ।

बैठकको उद्घाटन सत्रमा रुसी प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्न थालेपछि उनीहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिएका हुन् । एक जना जापानी अधिकारीका अनुसार जापानका वाणिज्यमन्त्री कोइची हागिउडाका साथ अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डका वाणिज्यमन्त्री युक्रेनमा रुसको आक्रमणको विरोध गर्न बैठकबाट बाहिर निस्केका थिए ।

युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणबाट कोभिड–१९ को महामारीले तहसनहस बनाएको अर्थतन्त्रमा थप प्रभाव परेको तथा आर्थिक सुधारका गतिविधिलाई सुस्त बनाउनका साथै मानव जीवन नराम्ररी प्रभावित बनाएकाले विरोधस्वरुप आफूहरूले रुसी समकक्षीको उद्घाटन सम्बोधन बहिष्कार गरेको न्युजिल्याण्डका वाणिज्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

क्यानडाका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमन्त्री मेरी एनजीले आफ्नो देशले युक्रेनमा गरिएको भीषण आक्रमणका लागि रुसलाई जबाफदेही बनाउन धेरै कारबाही गरिसकेको तथा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उनलाई उकास्ने विरुद्ध कडा प्रतिबन्ध समावेश गरिएका बताउँदै सबैले दबाब जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रुसी वाणिज्यमन्त्री रेशेत्निकोभले मन्तव्य पूरा गरेपछि उनीहरू सबै जना बैठकमा पुनः सहभागी भएका थिए । अमेरिकासहितका वाणिज्यमन्त्रीको बैठक बहिष्कार योजनाबद्ध भएको बैठकमा सहभागी एक पर्यवेक्षकले बताए ।

पश्चिमी राष्ट्रहरूले युक्रेनमाथिको आक्रमणको विरोध गर्दै रुसमाथि कडा कूटनीतिक एवम् आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने धेरै एपेक सदस्य राष्ट्रहरू तथा विशेष गरी दक्षिणपूर्वी एसिया र ल्याटिन अमेरिकी देशले त्यस्ता कदमबाट आफूलाई टाढा राखेका छन् ।

युक्रेनको युद्धले व्यापारिक समस्या बढाएको छ भने त्यसले खाद्य क्षेत्रमा आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध गरेको पारेको छ ।

सन् १९८९ मा सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक एकीकरण र व्यापार प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन एपेक स्थापना गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस