११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बैतडीमा विद्युतीय राहदानी सेवा सुरु

अ+ अ-

बैतडी । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिलोपटक विद्युतीय राहदानी ई–पासपोर्ट सेवा सुरु गरेको छ ।

एमआरपी राहदानी विस्थापित गरेर विद्युतीय राहदानी सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए ।

ई–पासपोर्ट सेवा जिल्लामै सुरु भएपछि धेरै समय पर्खिनुपर्ने र राहदानी बनाउन काठमाडौँ जानुपर्ने यहाँका नागरिकको बाध्यता हटेको हो ।

अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तीन हप्ताभित्र राहदानी पाउने र विद्युतीय राहदानी ई–पासपोर्ट बनाउनेले रु पाँच हजार शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

यस्तै विद्युतीय राहदानी ई–पासपोर्टका लागि घरबाटै पनि फर्म भर्न सकिने जनाइएको छ ।

राहदानी बनाउन तीन महिना लाग्ने गरेकामा अब भने तीन हप्तामै जिल्लामा राहदानी आइपुग्ने भएको हो ।

यहाँबाट काठमाडौँ गएर राहदानी बनाउनुपर्दा जिल्लावासीलाई निकै अप्ठ्यारो र सारै खर्चिलो हुने गरेकामा अब राहत मिलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

यहाँ गत मङ्सिर २ गतेदेखि एमआरपी राहदानी बनाउन बन्द गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस