१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जघन्य अपराधबारे कानुन तर्जुमा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : गृहमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य अपराधका घटना हुन नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहँदा गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २२औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज (शुक्रबार) काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिरहेको पनि बताए ।

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सबै सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि कानुनी शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिन पनि सरकारवाला सबैलाई प्रतिबद्ध हुनका लागि उनले आह्वान गरे ।

उनले भने, ‘आयोगले गरेको सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यस कार्यका लागि नेपाल सरकारले कार्यदलसमेत बनाएको छ । बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाइएको छ त्यस्तो घटना हुनै नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाबाट संरक्षण गर्न सरकारका निकायहरूले सक्रियताका साथ काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घसंस्था, राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मीहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको उनले बताए ।

लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनी शासन एक अर्काका परिपूरक हुन् । कानुनी शासनको अवलम्बन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणले मात्रै मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने भएकाले सोको अवलम्बनमा सरकार र सरकारवाला सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको मन्त्री खाँणले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस