१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या मानवीय सहायतामा निर्भर

अ+ अ-

काबुल । अफगानिस्तानमा बिग्रँदै गएको आर्थिक र मानवीय सङ्कटको बीचमा शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तले बिहीबार अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या मानवीय सहायतामा निर्भर रहेको बताएको छ ।

उच्चायुक्तले ट्विटरमा एक अफगानी केटीको तस्बिर पोस्ट गर्दै अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या जीवन बचाउने मानवतामा निर्भर छ ।

दुई मध्ये एक जनालाई थाहा छैन कि उनीहरूको अर्को खाना कहाँबाट आउँदै छ ।

‘हामी सबैभन्दा कमजोरलाई प्रत्यक्ष सहायता प्रदान गर्दछौँ। हामी शरणार्थी र विस्थापित मानिसहरूको स्वैच्छिक फिर्ताको लागि सर्तहरू प्रदान गर्न विद्यालयहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू, खानेपानी आयोजनाहरू र सडकहरू निर्माण गर्छौँ जब उनीहरू तयार हुन्छन् ।’

यसअघि अफगानिस्तान पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकी विशेष महानिरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २४।४ मिलियनभन्दा बढी मानिसलाई मानवीय सहायताको खाँचो रहेको बताएको थियो ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को प्रतिवेदन अनुसार डिसेम्बरमा ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अपर्याप्त खाद्यान्न उपभोग गरेको र उनीहरूले खाना छाड्ने जस्ता अवस्थासँग जुध्न बाध्य भएका छन् ।

यसअघि डब्लुएफपीले आफ्नो प्रतिवेदनमा पूर्व सरकार तालिबानको पतनपछि २२ करोडभन्दा बढी मानिसले कडा भोकमरीको सामना गरेको बताएको थियो। काबुलका परिवारहरू सडकमा जान बाध्य भएकाले निरपेक्ष गरिबी, खाद्य सङ्कट र बेरोजगारी सबै समयको भन्दा उच्च देखिएको छ।

यसबाहेक देशमा खाद्य पदार्थको लगातार बढिरहेको मूल्य अफगानिस्तानका लागि नयाँ चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। तीन महिनाभन्दा कमको छोटो अवधिमा खाद्यान्नको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको खामा प्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

एक बोरा पीठोको मूल्य पहिलेको तुलनामा २ हजार ८ सयदेखि ३ हजार अफगानी रकम सम्म रहेको छ ।

स्थानीय सर्वेक्षणका अनुसार अफगानिस्तानमा पूर्व सरकारको पतनपछि गरिबीको दर ९५ प्रतिशत नाघेको भने ५६ प्रतिशतले दैनिक आम्दानीमा कमी आएपछि देश छाड्न खोजिरहेका छन् । यसबाहेक लाखौँ अफगानीहरू भोकमरीको निकट छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस