६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ईयू नेताहरूबिच रुसी तेल आयात रोक्ने सहमति

अ+ अ-

काठमाडाैँ । युरोपेली सङ्घ (ईयू)का नेताहरुले मस्कोले युक्रेनमा आक्रमण गरेवापत सजाय दिन सन् २०२२ को उत्तरार्धदेखि आफूहरूबिच रुसी तेल आयात रोक्ने सहमति भएको जनाएका छन् । ईयूले रुसबाट समुद्र मार्ग हुँदै आउने तेलमाथि मात्रै प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो ।

हंगेरीको विरोध पश्चात् पाइपलाइनबाट आउने तेल भने यथावत चल्ने बताइएको छ । तर, पोल्यान्ड र जर्मनीले पाइपलाइनमार्फतको तेल आयातसमेत रोक्ने बताएपछि कूल ९० प्रतिशत रुसी तेल रोकिने भएको छ ।

युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चाल्र्स मिचेलले तेल सम्झौता कटौतीका कारण रुसलाई युद्धमा लगानी गर्ने ठुलो रकमको अभाव हुने बताएका छन् । यो ब्रसेल्सको बैठकमा अनुमोदित छैटौँ नाकाबन्दीको एक अंश हो ।

यसलाई ईयूका सम्पूर्ण २७ वटा सदस्य राष्ट्रले मान्नुपर्छ । रुसले हालसम्म ईयूले आयात गर्ने कूल इन्धनमध्ये २७ प्रतिशत तेल र ४० प्रतिशत ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ । जसको वदलामा ईयूले रुसलाई वार्षिक करिव ४३० अर्ब अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्दै आएको थियो ।

यसअघिसम्म ईयूतर्फ आयात हुने रुसी ग्यासमाथि कुनै नाकाबन्दी लगाइएको थिएन । यद्यपि, रुसबाट जर्मनीतर्फ नयाँ ग्यास पाइप लाइन ल्याइने योजना भने रोकिन पुगेको थियो । आफ्नो तेल आवश्यकता मध्ये ८ प्रतिशत रुसबाट ल्याउने गरेका बेलायतले पनि यसैवर्षको अन्त्यसम्ममा रुसी तेल रोक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस