७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै सार्वजनिक भएन प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन । गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा र २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलका सदस्यको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य राखिएको हो ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुन नभए पनि यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक पदधारण गरेका र कर्मचारीले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।

उक्त विवरण गोप्य रहने भए पनि आर्थिक पारदर्शिताका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेभसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी नेपाललगायत राजनीतिक दलको सहभागिता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस