१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हजयात्रीको शुल्क घटाउन गृहमन्त्रीसँग माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठनले मक्का मदिनामा जाने हजयात्रीको शुल्क घटाउन माग गर्दै शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष सराज अहमद फारुकीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री खाणलाई भेटी हज गर्न जाने हजयात्रीका लागि तोकिएको शुल्क घटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको सङ्गठनका सचिव हलिम साहले जानकारी दिए ।

सरकारले साउदी अरबको मक्का मदिनामा हज गर्ने जाने हजयात्रीका लागि विगतभन्दा दोब्बर शुल्क तोकेको छ । यही जेठ १५ गते नेपाल हज कमिटीले सूचना जारी गर्दै मक्कामदिना जानका लागि हजयात्रीबाट रु चार लाख ६६ हजार ३९२ तोकिएकामा २०७६ सालमा रु दुई लाख २५ हजार शुल्क तोकिएको जनाएको छ ।

सङ्गठनका सचिव साहले मुस्लिम समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा अहिले तोकिएको शुल्क तिरेर जाने अवस्था नरहेको हुँदा शुल्क घटाउन माग गरिएको बताए ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खाणले शुल्क घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

ज्ञापनपत्रमा विगतका वर्षमा झैँ यसपटक पनि हज गर्ने जाने यात्रीलाई आर्थिक अनुदान दिनुपर्ने, हजयात्रीलाई पैसा जम्मा गर्ने समयावधि जेठ ३० गतेसम्म राख्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा हज गर्न जान भनी फारम भरी रकम जम्मा गरेका हजयात्रीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सचिव साहले जानकारी दिए ।

आगामी असार ७ गते हजयात्री हज गर्नका लागि मक्कामदिनामा जाने तयारीमा छन् । कोरोना भाइरसका कारणले २०७७र७८ सालमा हज गर्न बन्द गरिएको थियो । नेपालका लागि हजयात्रीका लागि एक हजार ५०० जनाको कोटा भए पनि कोरोना भाइरसका कारण ५५४ जनालाई मात्र सरकारले लैजाने भएको छ ।

नेपालबाट विसं २०२१ सालदेखि नै हज गर्नका लागि मुस्लिम समुदायका मानिस मक्कामदिना जाने गरेका थिए । सुरुवातीका बेला भारतको मुम्बईबाट समुद्रसहत हुँदै हजयात्री मक्कामदिना गरिएकामा विसं २०४७ सालदेखि हवाई मार्ग हुँदै गरिएको हो । पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा रहेको मक्कामदिनामा विश्वभरका मुस्लिम समुदाय हज गर्ने गर्दछन् । मक्कामदिनामा गएर नमाज पढे र कुर्वानी दिए विगतमा गरिएका पाप कट्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस