१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दोर्दीखोला आयोजनाले शनिबारदेखि बिजुली उत्पादन परीक्षण थाल्ने

अ+ अ-

लमजुङ । हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड कम्पनीले लमजुङमा निर्माण गरेको दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट शनिबारदेखि बिजुली उत्पादन परीक्षण थालिने भएको छ ।

दोर्दीखोलामा निर्माण गरिएको २७ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाले हप्ता–दश दिनअघि सम्पूर्ण निर्माण पूरा गर्दै शनिबारदेखि बिजुली उत्पादन परीक्षण थाल्ने भएको हो ।

आयोजनाका साइड इन्चार्ज दीपक ज्ञवालीले भने, ‘हामीले आठ–दश दिनअघि नै आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरेर भोलि शनिबारदेखि पाँच दिन जति बिजुली उत्पादन परीक्षण गर्न लागेका छौँ । पावर हाउससम्म पानी ल्याएर टर्वाइन सबै घुमाएर कतै केही छ कि भनेर जाँच गर्छौँ, हुन त हामीले तीन महिना पहिला पनि युनिट–१ को सफल परीक्षण गरिसेकेका थियौँ, अहिले आयोजनाको तीन वटै टर्वाइन जाँच गर्नेछौँ, यसमा हामी सफल हुने अपेक्षाका साथ अघि बढेका छौँ ।’ सफल परीक्षण भए पनि व्यावसायिकरूपमा बिजुली उत्पादन हुन भने केही समय लाग्ने भएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली उदयपुरमा रहेको २२० केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण भई नसकेकाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिहाल्न नसकिने हुँदा बिजुली खेर जाने भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

उक्त प्रसारण लाइनको ट्रान्समिसन एक–डेढ महिनामामै सम्पन्न हुने बताइए पनि कहिले सम्पन्न हुन्छ, हामी त अन्योलमै छौँ, आयोजनाका साइट इन्चार्ज ज्ञवालीले भने।

ट्रान्समिसन लाइन दुई–चार महिनासम्म पनि बनेन भने पनि निर्माण सम्पन्न नहुन्जेल नै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा बिजुली जोड्न पर्खेरै बस्नुपर्छ । यस आयोजनाले विभिन्न समयमा म्याद थप गर्दै हालै निर्माण पूरा गरेको हो ।

इलोट्रो–मेकानिकल, पेनस्टकको इनटेक, फिल्डर पाइपलगायत काम सम्पन्न भइसकेको छ । ती सबैको सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ ।

त्यस्तै पाइप बिच्छ्याउने, सुरुङ खन्नेलगायत निर्माण पनि पूरा भएको छ । पनस्टेकको ७०० मिटर, तीन हजार २०० मिटरको सुरुङ खन्ने तथा पाइप विच्छ्याउने, अर्को दुई हजार २७० मिटरको सुरुङको सम्पूर्ण काम सबै सम्पन्न भइसकेको छ ।

आयोजनाको बाँधस्थल २१२ मिटर ‘ग्रसहेड’ रहेको छ । बेँसीसहर नगरपालिका–११ रामचोकबेँसीमा पावर हाउस बनाइएको छ । विसं २०७२ फागुनदेखि निर्माण सुरु गरिएको यस आयोजनाले विसं २०७५ भदौ १५ गते विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर नाकाबन्दी, अघिल्लो वर्षायाममा विद्युत् गृहमा मर्स्याङ्दी नदीको पानी छिरेर मेसेरेनरी सामानमा पुर्याएको क्षति, कोरोनाका कारण जारी निषेधाज्ञा र सुरुङ निर्माण गर्ने क्रममा कमजोर चट्टान भेटिएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको र निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेर पटक–पटक म्याद थप्दै निर्माण सम्पन्न गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

पछि समय थपेर विसं २०७६ चैत मसान्तसम्ममा निर्माण सक्ने सम्झौता गरे पनि सोही अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि असारसम्म सक्ने गरी म्याद बढाइएको थियो ।

सो समयमा पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि पुस महिनामा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको थियो ।

सो समयमा पनि बिजुली उत्पादन गर्न नसकेपछि विसं २०७७ चैत महिनासम्मको भाका राखिएकामा २०७८ जेठको पहिलो हप्तामा बल्ल निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

सुरुमा रु चार अर्ब २३ करोड लाग्ने अनुमानका साथ आयोजनाले निर्माण थालनी गरे पनि निर्माण अवधि लम्बिँदै गएकाले रु चार अर्ब ६४ करोडसम्म खर्च हुने भएको हुनसक्ने आयोजनाको अनुमान छ ।

यस आयोजनामा गैरआवसीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए०को ३५ दशमलव सात प्रतिशत, आइएमई ग्रुपको ३४ दशमलव तीन प्रतिशत र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सो कम्पनीबीच विसं २०६९ असार १ गते पिपिए सम्झौता भएको थियो । आयोजनाका अनुसार सुक्खायाममा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस