६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेलायतसँग हुने श्रम समझदारीको मस्यौदा तयार, आगामी साता हस्ताक्षर हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बेलायत सरकारका तर्फबाट नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने विषयमा नेपाल र बेलायतबीच आगामी साता श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।

श्रम समझदारीको मस्यौदा तयार गर्न गठित दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरेकाले आगामी साता हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो ।

बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधिका साथै काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा छलफल भई श्रम समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरिएको हो । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन ।

शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेट गरी श्रम समझदारीको तयारीबारे छलफल गरे ।

भेटवार्तामा उनीहरुबीच नेपाल र बेलायतबीच सन् १८१६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएदेखि रहिआएको सम्बन्ध र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा बेलायतसँगको सम्बन्ध गौरवपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने प्रचलन बेलायती सेनामा भर्ना प्रक्रियाबाटै सुरु भएको बताए ।

नेपाल र बेलायतबीच हुने श्रम समझदारीपत्रको तयारीका लागि दुवै देशका तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासबाट सुरक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिर पहिलोपटक नेपालीले बेलायतमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न लागेको भन्दै उनले श्रम समझदारीको मस्यौदा समितिका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिए ।

रोजगारीका लागि प्रारम्भमा दुई हजार नर्स पठाउन नेपाल तयार रहेको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको क्षमता अभिवृद्धि, छात्रवृत्तिको अवसरका साथै नर्सिङ कलेजको क्षमता अभिवृद्धिमा बेलायत सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए ।

भेटमा उनीहरुबीच नेपाली श्रमिकलाई बेलायतमा निर्माण, ड्राइभिङ, कृषि, होटल व्यवसायजस्ता अन्य क्षेत्रहरूमा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस