७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखापाललाई कारबाही गर्न महालेखालाई पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लेखापाल शिव कुमार यादवलाई कारबाही गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।

जेलर संयोजक रहेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले कालो सुचीमा राख्न सिफारिस गरेको कम्पनीलाई निमित्त जेलर(लेखापाल) यादवले कारबाही नगर्न सिफारिस गर्दै आफ्नो कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रको कानुनी कारबाहीलाई अवरोध गरेको भन्दै उनलाई कारबाही गरी जानकारी गराउन भनेको हो ।

कारागार कार्यालय कपिलवस्तु, तौलिहवाका जेलर राकेश पाण्डे संयोजक रहेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले २०७७ मङ्सिर १९ गते गोल्ड फिस इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. रुन्टीगढी–०६(रोल्पा)लाई कालो सूचीमा राख्न अनुरोध गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर उक्त पत्रलाई नै खण्डित हुने गरी २०७८ मंसिर ९ मा तत्कालिन लेखापाल(निमित्त जेलर) यादवले विष्णुकुमार वली मुख्य व्यक्ति रहेको गोल्डफिसलाई कारबाही नगरिदिँदा उचित हुने भनी सिफारिस गरेका थिए ।

उनको सिफारिसलाई मनासिब मान्न नसकिएको र कुनै आधार प्रमाण बिना आफ्नो कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्रको कानुनी कारबाहीलाई अवरोध पुग्ने गरी पत्राचार गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यादवलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा(२क) बमोजिम प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सोको जानकारी गराउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस