काठमाडौँ । कोरोना बिमामा सरकारले तिर्नुपर्ने रकमको स्रोत खोज्न समिति गठन भएसँगै काममा सक्रियता देखिएको छ । कोरोना बिमा सम्बन्धमा पछिल्लो अवस्थाबारे पूर्ण विवरण पठाउन अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पठाएको छ ।

पत्रमा कोरोना बिमामा हालसम्मका हरेक बिमा कम्पनीअनुसार बिमित संख्या, हालसम्म भुक्तानी भइसकेका र भुक्तानी हुन बाँकी रकम र संख्या पठाउन भनिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले बिमा भुक्तानी दिन सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा भएको निर्णय, निर्देशिका वा अन्य कुनै त्यस्ता आधार भए त्यो पनि पठाउनू,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘कोरोना बिमा गरेका बिमितमध्ये दोहोरो पर्ने गरी बिमा गरिएको वा आंशिक भुक्तानी पाएकाहरूको विवरण पनि उपलब्ध गराउनू ।’ कोरोना बिमा गरिएकामध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भुक्तानी पाइसकेका र पाउन बाँकी संख्याको विवरण पठाउन पनि समितिलाई भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार समितिलाई यससम्बन्धी पत्र पठाइसकेको छ ।

कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि सरकारले तिर्नुपर्ने रकम जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रमेश केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल र बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा सदस्य छन् । सोही समितिले कोरोना बिमा सम्बन्धमा पछिल्लो सम्पूर्ण विवरण मागिएको हो ।

पत्रकारको कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालत विराटनगरले बिमा कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गरेपछि यससम्बन्धमा सरकारको सक्रियता केही बढेको हो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाले आफ्ना सदस्यहरूको कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै २०७८ भदौ २१ मा उच्चमा रिट दायर गरेको थियो । गत सोमबार उच्च अदालतले निवेदकको पक्षमा परमादेश गरेको हो । यो फैसला कोरोना संक्रमित मोरङका ३१ जना पत्रकारको हकमा मात्र हो । कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा पत्रकार महासङ्घ मोरङ र अजोड इन्स्योरेन्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई २ सयभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको कोरोना बिमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बिमित पत्रकार संक्रमित भएकामा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए ।