काठमाडौँ उपत्यकामा चार स्याटेलाइट सहर बनाउने गफमात्रै भएको थियो : झाँक्री « प्रशासन
Logo १७ असार २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

काठमाडौँ उपत्यकामा चार स्याटेलाइट सहर बनाउने गफमात्रै भएको थियो : झाँक्री


१ असार २०७९, बुधबार


काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यकामा चार स्याटेलाइट सहर निर्माणको योजना तर्जुमा विगतमा नगरिएको बताएकी छन् ।

उनले विगतमा स्याटेलाइट सहर निर्माण गर्ने भनेर कुरा भएको तर त्यसका लागि आवश्यक काम नभएको बताइन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री झाँक्रीले सहर निर्माणका लागि काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले भनिन्, ‘काठमाडौँ उपत्यकामा चारवटा स्याटेलाइट सिटी बन्ने भनेको थियो कहाँ पुग्यो भन्नुभएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा चारवटा कुनामा स्याटेलाइट सिटी बनाउने भन्ने कुरा गफ धेरै भएको थियो तर धेरै काम भएको थिएन । उत्तरपूर्वी सिसान सहर र त्यहाँको नयाँ भौतिक योजना मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने प्रक्रियामा नै छ । त्यसैले यो कार्यक्रम नयाँ कार्यक्रमका रूपमा आएको छ । अरु तीनवटाको सम्भाव्यता अध्ययन जारी छ ।’

काठमाडौँ उपत्यकाका चार दिशामा स्याटेलाइट सहर निर्माणका लागि जग्गा रोक्ने काम पनि नभएको मन्त्री झाँक्रीले जानकारी गराइन् ।

त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माण गर्ने भनिएको बाह्य रिङरोडको योजना पनि अगाडि नबढेको मन्त्री झाँक्रीले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘बाह्य रिङरोडको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । जुन ठाउँमा भनिएको छ त्यसमा बन्छ कि बन्दैन भन्ने आशंका छ । जहाँ बाह्य रिङरोड भनेर सर्भे गरिएको थियोस त्यसमा सरकारी भवन बनेका छन् । पुनः अध्ययनको खाँचो देखिएको छ ।’

बाह्य रिङरोडका लागि मुआब्जा वितरण गर्ने हो भने अर्बौं खर्च हुने अवस्था रहेको पनि मन्त्री झाँक्रीको भनाइ थियो ।

मन्त्री झाँक्रीले सहरी विकास मन्त्रालयले विगतमा जस्तो भ्यू टावर निर्माणका योजना नराखेको बताइन् । उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यले लगानी नगर्ने बताइन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस