काठमाडौँ । कर्मचारीतन्त्रमा ‘बरण्डा’ चल्तिकै नाम हो । संघीयता अघिको कर्मचारी कानून अर्थात निजामती सेवा ऐनको दफा १८ घ मा अतिरिक्त समूह रहने उल्लेख भएपनि पछिल्लो समय यो ‘बरण्डा’का नामले चर्चित छ ।

फाजिलमा रहेका निजामती कर्मचारीहरुलाई तत्कालका लागि अतिरिक्त समूहमा सार्न सकिने र यसरी राख्दा १८ ख को विपरित अर्थात दुई महिना भन्दा बढी अवधि राख्न नमिल्ने भनिएपनि पछिल्लो समय यो मनलाग्दी ‘थन्क्याउने थलो’का रुपमा विकसित हुँदै गएसँगै नाममा पनि परिमार्जन हुँदै आएको हो ।

खास प्रयोजनका लागि गरिएको व्यवस्था व्यक्तिअनुशार प्रयोग गरिँदा हुँदा हुँदा अहिले त मन्त्रालयगत नै ‘बरण्डा’ चलन फैलँदो क्रममा छ । जुन यसरी राखिने कर्मचारीका लागि मात्रै होइन, राख्ने निकाय र राज्यका लागि समेत दुर्भाग्य बन्न पुगको छ ।

प्रशासन डटकमले यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयलमा गरी २३ जना सहसचिवको दरवन्दी रिक्त छ तर १३ जना सहसचिव(जसमध्ये कतिपय ४ महिना बढीदेखि) संघीयको ‘बरण्डा’ मा छन् । नेपाल सरकारको सहसचिव(राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), त्यसमा पनि वरिष्ठहरु नै महिनौंदेखि हाजिर लाएर घर टाप कस्ने(हाटा)मा चलिरहँदा पनि देश चलेकै छ ।

अथक मेहनत र वर्षौको सपनापछि प्राप्त पदमा पुग्दा पनि जिम्मेवारविहीन बनेर बस्नु परेको पीडा त ती कर्मचारीले भोगिरहेका छन् नै, बिना काम तलव खुवाएर राज्यकोषको चरम दुरुपयोगसमेत भईरहेको कुराले सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई नछुँदा पो वित्यास परेको छ ।

प्रशासन सिंहदरवार उच्च स्रोतका अनुशार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्तमा शोभाकान्त पौडेल, भगवान अर्याल, सेवन्तक पोखरेल, रेखा कडेल, याम प्रसाद भुसाल, सेवन्तक राज दाहाल, प्रदीप परियार, सुरेश राउत, विश्वनाथ अर्याल, विष्णु प्रसाद कोइराला, श्यामकृष्ण थापा, प्रकाश पौडेल र गणेशराज वस्ती(प्राविधिक)गरी १३ जना सहसचिव रहेका छन् ।

जो नयाँ नियुक्तिदेखि निकै पुराना अनुभवीसम्म रहेका छन् ।

यसैगरी अहिले गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतमा मात्रै ८ जना सहसचिवको दरवन्दी रिक्त छ । सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा उपसचिव खटाइएको छ तर सहसचिव भने बरण्डामा थन्किनु परेको छ । त्यसो त गृहको पनि आफ्नो छुट्टै बरण्डा छ ।

यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दुई सहसचिवको पद रिक्त छन् ।
यसैगरी प्रदेश नं. १ को भूमी, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा एक/एक गरी दुई जना सहसचिवको पद रिक्त छ । मधेश प्रदेशमा पनि कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा एक/एक गरी दुई सहसचिवको पद रिक्त छ ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको युवा खेलकुद मन्त्रालय, लुम्बनी प्रदेशको कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि एक/एक सहसचिवको पद रिक्त छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशको प्रदेश नीति योजना आयोग र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पनि एक/एक पद रिक्त छ भने सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा एक/एक गरी दुई सहसचिवको पद रिक्त छन् ।

यता पद रिक्त हुने उता जिम्मेवारी नदिने ! अनि कुरा गर्ने विधि र पद्धतिका ।

हुँदा हुँदा बरण्डाबाटै बरण्डा हुँदै बरण्डामा पुग्ने अवस्थासमेत देखिएकोले यस्तो लाग्छ कि कुन दिन बरण्डा मन्त्रालय नै स्थापनाको आवश्यकता महसुस हुने हो । 

खासमा यस विषयमा सोच्नु पर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हो भने चिन्ता मुख्यसचिव र चासो प्रधानमन्त्रीले नै लिनु पर्ने हो तर यिनकै लागि कसले सोचिदेओस् !

बाँकी कार्य विभाजन तथा मूल्याङ्कन र पदीय व्यवस्थापनको पाटो अझ विचित्रको छ । यहाँ भित्रको अवसरको पाटो त झन् उदेक लाग्दो छ । कतिसम्म भने शाखा अधिकृतले प्रतिनिधित्व गरे हुने कतिपय विदेश भ्रमणमा सहसचिव र उस्तै परे सचिव नै कुद्ने र त्यहाँ अन्य देशकालाई देखेपछि मुख छोप्दै दुई चार बास बसी फर्केर सहकर्मीसँग चुकचुकाएको दृश्य हेर्न लायक रहन्छ !