८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसपीपीबारे सेनाको पत्राचार राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा थिएन : ज्ञवाली

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सहभागी हुन नेपाली सेनाले गरेको पत्राचार राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।

सन् २०१५ मा सेनाले एसपीपीमा सहभागी गराउन अमेरिकालाई पत्राचार गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

ज्ञवालीले भने प्रधानमन्त्री र अरु राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नदिई नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको बताएका हुन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेर सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकैको संक्रमणको अवस्थामा सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नदिई पत्राचार गरेको बताएका हुन् ।

सेनाले तालुकदार मन्त्रालय वा पोलिटिकल लिडरसीपलाई इंगेज गरेको लिखित प्रमाण भेटिँदैन’ उनले भने, ‘सेनाले के ठान्यो होला भने रक्षाले गो अ हेड भनेकै छ ।’ उनका अनुसार सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुने विषयमा रक्षा मन्त्रालयसँग राय मागेको र रक्षा मन्त्रालयले पनि नबुझीकन अनुमति दिएको देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस