काठमाडौँ । कर्मचारीले भन्सार एजेन्ट बन्न नपाउने भएका छन् । बहालवाला कर्मचारीलाई पनि भन्सार एजेन्ट बन्न दिने मनसायसहित अर्थले मागेको रायमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विमतिपछि एजेन्टको परीक्षामा नाम निकालिसकेका बहालवाला कर्मचारीहरू अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन नपाउने भएका हुन् ।
मन्त्रालयको रायपछि भन्सार विभागले एजेन्टको परीक्षामा नाम निकालेका बहालवाला कर्मचारीहरू अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन नपाउने सूचना प्रकाशित भएसँगै उनीहरूको दोहोरो सुविधा पाउने सपना तुहिएको हो । बहालवाला कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमासमेत उजुरी परेको थियो ।
विभागले ६ सय ६० जनालाई भन्सार एजेन्ट नियुक्त गर्न वैशाख १७ गते लिएको परीक्षामा सयौँको सङ्ख्यामा सरकारी कर्मचारी नै सहभागी भएको अनुमान विभागको छ ।
सम्बन्धित : ६६० भन्सार एजेन्टका लागि दरखास्त माग
बहालवाला निजामती कर्मचारीले नै व्यापारीका लागि सहजीकरण गरिदिन थालेपछि के होला आफै बुझ्नुस् प्रशासन उच्च स्रोतले भन्यो, व्यापारिकै सामान छुटाउन दिनेसम्मको छुटले साख नै धूलिसाथ हुने भएपछि सामान्यले दिन नहुने रायसहित मन्त्री स्तरीय निर्णय नै गरेर अर्थलाई पठाएको छ ।
कुनै पनि हालतमा नमिल्ने सामान्य प्रशासनको रायपछि पनि अर्थका केही अधिकारीहरूले कर्मचारीलाई भन्सार एजेन्टसमेत बन्न दिनुपर्ने भन्दै निकै बेर गलफती गरेका थिए तर पछिल्लो समय अनेकन् विवादै विवादको भुमरीमा फसिरहँदा सङ्घीयको असहमतिका बिच कर्मचारीलाई व्यापारीका लागि काम गरिदिने वैधानिक एजेन्ट नै बन्ने निर्णय गर्दा थप आलोचित भइन्छ भन्ने डरले विभागलाई सहभागी नगराउने निर्णय गर्न भनेको थियो ।
कर्मचारीकै साँठगाँठले व्यापारीको दुनो सोझिई रहेको भन्दै भइरहेको चौतर्फी आलोचनालाई नजरअन्दाज गर्दै वैधानिक लाइसेन्स दिनका लागि लिखित परीक्षामै सहभागी हुन दिनु नै गलत थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
