काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थलको निर्माण आयोजनाको काम रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
हिजो (आइतबार) समितिले पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा यस्तो ठहर गरिएको हो ।
‘नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठुलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिन्न’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निजगढ विमानस्थलको निर्माण रोक्दा बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रयोजनको लागि भइसकेको अर्बौँ रुपैयाँको खर्चलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्न सक्ने समितिको निचोड छ ।
सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै विकल्प खोज्न आदेश दिएपछि यो विषयमाथि अनेक कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । सर्वोच्चको आदेशउपर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि पटक–पटक छलफल भएको छ ।
राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यसको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई भनेको छ ।
समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई अगाडि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको पनि उल्लेख छ ।
समितिबाट पारित वार्षिक प्रतिवेदनलाई छिट्टै प्रतिनिधिसभामा पेश गरिने समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताएकी छन् । ‘प्रतिवेदनमा रहेका केही भाषागत विषय मिलाएर छिट्टै हाउसमा पेश गर्छौँ’ समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनेकी छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
