१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् अभावबीच श्रीलङ्का सरकारले एक हप्ता विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा

अ+ अ-

कोलम्बो । चरम आर्थिक सङ्कटबिच श्रीलङ्का सरकारले एक हप्ताका लागि सबै विद्यालयहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको एक स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ ।

श्रीलङ्काको शिक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै डेली मिररले लेखेको छ, ‘लामो समयसम्म विद्युत् कटौतीका कारण भएको असुविधाका कारण कोलम्बो सहरको सीमाका साथै अन्य प्रान्तका मुख्य सहरहरूका सबै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू एक हप्ताका लागि बन्द रहनेछन् ।’

मन्त्रालयका सचिव निहाल रणसिङ्घेले भने, ‘विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै डिभिजन स्तरका विद्यालयहरुले विद्यार्थी, शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई यातायातको कठिनाइले असर नपर्ने अवस्थामा कम सङ्ख्यामा विद्यार्थी राखेर कक्षा सञ्चालन गर्न पाइने बताउनुभएको छ ।’

उनले अनलाइन शिक्षण सुविधा दिन बिहान ८ बजेदेखि १ बजेसम्म विद्युत् कटौती नगर्न प्राधिकरणसँग सहमति भएको पनि बताए ।

पहिले मध्यम आय भएको देश श्रीलङ्का सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएपछि यस वर्षको मार्चदेखि आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको छ । कडा विरोधका कारण राजनीतिक अशान्ति उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रपति गोताबाय राजपाक्षका भाइ महिन्दा राजपाक्षले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि मे महिनामा रनिल विक्रमसिङ्हेलाई देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

मे महिनामा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति ५७।४ प्रतिशत रहेको थियो भने प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको अभावका साथसाथै खाना पकाउने, परिवहन र उद्योगको लागि इन्धनको अभाव व्यापक रहेको छ ।

दैनिकरूपमा विद्युतको अभाव भएको छ । उत्पादनका लागि आधारभूत आगतको उपलब्धता नपुगेको, सन् २०२२ मार्चदेखि मुद्राको ८० प्रतिशत मूल्य ह्रासका साथै विदेशी सञ्चितिको अभाव र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण दायित्व पूरा गर्न मुलुक असफल भएका कारण अर्थतन्त्र तीव्र सङ्कुचनको अवस्थामा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस