काठमाडौँ । प्रदेश १ की सांसद गुलेफुन खातुन संविधान अनुसार पदमुक्त हुने भएकी छिन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उनलाई सरकारी सहीछाप किर्ते मुद्दामा विराटनगरस्थित उच्च अदालतले कैद सजाय सुनाएको थियो ।

उक्त कैद सजायको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी खातुनलाई पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा नदिने आदेश दिएसँगै उनी पदमुक्त हुने भएकी हुन् ।

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध खातुनले सर्वोच्चमा इन्साफ दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन दिएकी थिइन् । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले जेठ २५ गते निस्सा नदिने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले मुद्दा सुनुवाइका लागि निस्सा नदिएपछि उनले कैद सजाय काट्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७८ को उपधारा (१) मा प्रदेश सभाको सदस्य हुनका लागि ६ वटा योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ । जसमा नेपाली नागरिक, सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको उल्लेख छ । संविधानको धारा १७८ को उपधारा (१) घ अनुसार खातुन स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने हो ।

संविधानकै धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने अवस्थालाई पनि किटान गरेको छ । उल्लेखित धारा अनुसार निजले प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा र निजको मृत्यु भएमा पदमुक्त हुने उल्लेख छ । धारा १७८ को (ख) मा निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानका उल्लेखित धारा अनुसार खातुन स्वतः पदमुक्त हुने देखिन्छ । प्रदेशसभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले आफूहरूसँग कुनै सूचना वा पत्र नआएका कारण अहिले के हुने भन्ने विषय भन्न नसकिने बताए । ‘हाम्रो कार्यालयमा अहिले कुनै पनि त्यस्तो कागजात आएको छैन,’ पराजुलीले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा के हुने भनेर भन्न सकिँदैन ।’

अधिवक्ता डिल्ली दाहालले खातुनको पद संविधान अनुसार स्वतः रिक्त हुने बताए । ‘संविधानमा प्रस्ट उल्लेख भएको विषय भएको कारण सर्वोच्चले निस्सा नदिएको फैसला र उच्च अदालतको फैसला राख्ने बित्तिकै उनको पद स्वतः खारेज हुन्छ,’ उनले भने । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी दीपक श्रेष्ठले सांसद खातुन फरारको सूचीमा रहेकोले खोजी भइरहेको बताए । ‘हामी जहाँ भेट्यो त्यही पक्राउ गर्छौँ,’ उनले भने ।

मोहीको जग्गाका लागि कागजात जुटाउने क्रममा उनीमाथि मोरङको तत्कालीन कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको हस्ताक्षर र सरकारी छाप किर्ते गरेको आरोप लागेको थियो । सरकारी सहीछाप किर्ते मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले २०७४ वैशाख ३१ मा एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।