९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बीमावापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालतद्वारा परमादेश जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले कोरोना विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।

कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, विकाश आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, बलबहादुर चन्द, केवलसिंह थारुलगायतले बहस गरेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए।

विपक्षी बीमा कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता इद्रजित तिवारी, भोलासिंह हमाल र अधिवक्ता ईश्वरी ज्ञवालीले बहस गरे । कोरोना सङ्क्रमणको बीमा गरेका बीमितले बीमा रकम पाउन नसकेको विषयमा नेपालगञ्जका सात अधिवक्ता र अधिकारकर्मीले २०७८ कात्तिक १५ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा बीमाको रकम भुक्तानी माग राख्दै परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।

बाँकेमा रहेका राष्ट्रिय बीमा संस्थानलगायतका २० बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा गराए पनि सम्झौताअनुसार बीमा रकम उपलब्ध नगराएपछि मर्कामा परेका बीमितको हकमा एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजकसमेत रहेका अधिवक्ता वसन्त गौतम, नेपाल बार एशोसिएशनका निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं महिला कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र अधिकारकर्मी इन्सेकका भोला महतले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका थिए।

कोरोना सङ्क्रमणको सुरुआती अवस्थामा सम्भावित कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बीमा गरेका बीमितले दाबी गरेको लामो समयसम्म पनि बीमाबापतको रकम पाउन नसकेपछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

पहिलो कोरोना सङ्क्रमणको बेला बीमा गराएका सीमित बीमितले रकम पाए पनि अधिकांश बीमितले बीमावापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस