९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल टेलिकमले घटायो इन्टरनेट र इन्ट्रानेटको लिज लाइन शुल्क

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेटको लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । कम्पनीले यही असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेटको लिज लाइनको महसुल दर ३६ प्रतिशतसम्म घटाएको हो ।

इन्टरनेटको लिज लाइनअन्तर्गत एकदेखि २० एमबिपीएस ब्यान्डविथको महसुल दर अब रु एक हजार ६०० मात्र कायम गरिएको छ । यसअघि रु दुई हजार शुल्क रहेकामा टेलिकमले रु ४०० घटाएको हो ।

यस्तै २१ देखि ५० एमबिपीएसको महसुल दर रु दुई हजार ३०० रहेकामा रु एक हजार ६०० बनाइएको छ । ५१ देखि १०० एमबिपीएसको रु दुई हजार १०० र १०० एमबिपीएस ब्यान्डविथभन्दा बढी क्षमताको महसुल रु एक हजार ९०० रहेकामा दुवैको महसुल दर घटाएर रु एक हजार ५०० कायम गरिएको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार इन्ट्रानेट लिज लाइनअन्तर्गत एकदेखि १० एमबिपीएस व्यान्डविथको महसुल रु दुई हजार ७०० रहेकामा रु दुई हजार ४०० बनाइएको छ ।

यसैगरी ११ देखि १०० एमबिपीएसको रु दुई हजार ४०० रहेकामा रु दुई हजार १००, १०० एमबिपीएसभन्दा बढीको रु दुई हजार १०० रहेकामा रु एक हजार ८०० कायम गरिएको छ ।

नेपाल टेलिकमले विभिन्न सरकारी तथा व्यावसायिक ग्राहकका मागअनुसार उच्च क्षमताको इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट लिज सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

उक्त सेवामा इन्टरनेटको अपलिङ्क र डाउनलिङ्क क्षमता सधैँ बराबर रहनाका साथै २४सै घण्टा निरन्तर डेडिकेटेडरूपमा उपलब्ध भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस