८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ दफाबार छलफलका लागि संसदीय विषयगत समितिमा पठाएको छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणले यो विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई सभाले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरेको छ ।

गृहमन्त्री खांणका अनुसार संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका (काठमाडौँ, लसलतपुर र भक्तपुर) को सुरक्षा केन्द मातहत राख्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो । उनका अनुसार यो व्यवस्था हाल अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनममै रहेको छ ।

विश्वका धेरै मुलुकमा संघीय राजधानीको सुरक्षा गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गरेर केन्द्र मातहत राख्ने अभ्यास रहेको भन्दै पुर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत रहने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । वर्तमान सरकारले पनि यही तर्क गर्दै विधेयक ल्याएको हो ।

यो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाले विषयगत समितिमा पठाएकाले अब सांसदहरुलले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन् । समितिमा सांसदहरुको संशोधनलाई साथमै राखेर छलफल गर्ने र पारित गर्ने अभ्यास छ ।

विषयगत समितिले पुनः सभामै विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेपछि सभाले निर्णय गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउँछ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामै पठाउनुपर्ने हुन्छ । दुबै सदनले पारित गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस