११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपमहानगरपालिकासहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध ९९,९९,९९९ को भ्रष्टाचार मुद्दा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले पसाहा खोलाको खोलाजन्य सामाग्री उत्खनन, सङ्कलन तथा बिक्री गर्ने ठेकेदार कम्पनीबाट कार्य सम्पादन जमानत नलिई सम्झौता गरेको भन्दै ९९ लाख ९९ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेढाईंले पसाहा खोलाबाट खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन तथा बिक्री गर्ने गरी ओम सप्लायर्स, कलैया उपमहानगरपालिका–६ बारासँग सम्झौता गर्दा बाँकी दुई किस्ताको हुन आउने रकमको ठेकेदार कम्पनीबाट कार्यसम्पादन जमानत लिनुपर्नेमा नलिई सम्झौता गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन तथा बिक्री गर्ने गरी ओम सप्लायर्स, कलैया उपमहानगरपालिका–६ बारासँग सम्झौता गर्दाको बखत बाँकी दुई किस्ताको हुन आउने रकमको ठेकेदार कम्पनीबाट कार्यसम्पादन जमानत लिनुपर्नेमा नलिई सम्झौता गरेको कारण उक्त आर्थिक वर्षमा ठेकेदारको तर्फबाट कबोल बमोजिमको अङ्कमध्ये बाँकी रकम रु. ९९ लाख ९९ हजार नौ सय ९९(मु.अ.करबाहेक) हालसम्म दाखिला हुन नसकी उपमहानगरपालिकाको राजस्व रकम चुहावट हुन पुगेको आयोगको ठहर छ ।

साथै खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री वितरणको ठेक्का लिएबापत सम्झौताबमोजिम तिर्न बाँकी तेस्रो किस्ताबापतको रकम रु.९९,९९,९९९।( र बिक्री ठेक्का कबोल अङ्कको हुन आउने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम रु.३८,९९,९९९।८७ दाखिला गरेको नदेखिएकोले सो समेत गरी जम्मा रकम रु.१,३८,९९,९९८।८७ सार्वजनिक निकायसमक्ष गरेको कबुलियत, सम्झौता पालना नगरी सार्वजनिक निकायलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै ओम सप्लायर्स, कलैया.६, बारा र सोही ठाउँ बस्ने प्रोप्राइटर ओम शङ्कर प्रसाद एक करोड ३८ लाख ९९ हजार नौ सय ९८ रुपैयाँ ८७ पैसा कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय गरी बिगो जफत हुन समेतको माग दाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस