१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रीलङ्कामा इन्धनको अभाव थप जटिल बन्दै

अ+ अ-

कोलोम्बो । समयमा नै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न आर्थिक अभावका कारण कठिनाइ भएपछि पेट्रोल तथा डिजेलको पुनः चरम अभाव भएको छ ।

छिट्टै आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको तर इन्धन आउन लामो समय लागेपछि पुनः अभाव भएको इन्धन सङ्कटका लागि सवारी चालकसँग क्षमा याचना गर्दै ऊर्जा मन्त्री कञ्चन विजेसेकेराले शनिबार बताएका हुन् ।

उनका अनुसार यो हप्ता आइपुग्नुपर्ने इन्धन ‘बैङ्किङ’ कारणले आउन नसकेको र आगामी हप्ता पनि निर्धारित मात्रा आइपुग्न कठिनाइ हुने देखिएको छ ।

श्रीलङ्काले खाद्यान्न, इन्धन र औषधिलगायत अत्यावश्यक आयातलाई समेत धान्न विदेशी मुद्राको गम्भीर अभाव झेलिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गरिरहेको छ ।

विजेसेकेराले भने, ‘राज्य सञ्चालित सिलोन पेट्रोलियम निगमले यस द्वीपमा ताजा तेल आपूर्ति कहिले हुनेछ किटान गर्न सम्भव देखिएको छैन । यसका लागि देशमा देखिएको चरम आर्थिक सङ्कट जिम्मेवार छ । कच्चा तेलको अभावमा सीपीसीले आफ्नो एक मात्र रिफाइनरी पनि केही समय बन्द गरेको थियो ।’

दुई महिने क्रेडिट सर्तमा दुबईस्थित कोरल एनर्जीमार्फत् किनेको ९० हजार टन रुसी कच्चा तेल प्रयोग गरेर रिफाइनरीले यस महिनाको सुरुदेखि उत्पादन सञ्चालन सुरु गरेको भए पनि कच्चा इन्धनको प्रशस्त आपूर्तिको अभावमा अभाव देखिएको हो ।

यस हप्ताको सुरु र अर्को हप्तासम्ममा आउने पेट्रोल, डिजेल र इन्धनको कच्चा पदार्थको ढुवानी’ बैङ्किङ तथा व्यवस्थापकीय कारणहरूले गर्दा समयमै आइपुग्ने अवस्था नदेखिएको मन्त्री विजेसेकेराले बताए ।

उनले भने, ‘देशमा बाँकी रहेको इन्धन केही पेट्रोल पम्पबाट वितरण गरिनेछ ।’ उनले सार्वजनिक यातायात र विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने तर सवारी चालकहरूलाई इन्धनको लागि लामो लाइनमा नबस्न आग्रह गरे।

श्रीलङ्कामा लाखौँ सवारी चालकहरूले पेट्रोल र डिजेलको प्रतीक्षामा लामो समय कुर्नुपरेको गुनासो व्यापक बनेपछि मन्त्रीले विलम्ब र असुविधाको लागि क्षमा याचना गर्नु परेको हो ।

गत हप्ता सरकारले ऊर्जा सङ्कटका कारण आवतजावत कम गर्न दुई हप्ताका लागि विद्यालयसँगै राज्य सञ्चालित कम आवश्यक संस्थाहरु बन्द गरेको थियो । इन्धन अभावका कारण देशभरका केही अस्पतालले स्वास्थ्य कर्मचारीको उपस्थितिमा तीव्र कमी आएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रानिल विक्रेमेसिङ्हेले बुधबार संसदमा भने, ‘मुलुकले थप केही महिना का लागि कठिनाइको सामना गरिरहनु पर्नेछ त्यसैले मानिसहरुलाई थोरै मात्र इन्धन प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुको विकल्प छैन ।’

उनले भने, ‘अहिले हामीले इन्धन, ग्याँस, बिजुली र खाद्यान्नको अभावबाहेक अझ गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौँ ।’

हामी ५१ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी ऋण अप्रिलमा चुक्ता गर्न असमर्थ भएको कारण सरकारले अहिले त्यसको पनि चुक्ता गरिरहेको सम्भावित जमानतको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सम्झौताका लागि पहल गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस