पर्वत । पर्वतका विभिन्न सरकारी कार्यालयका सवारीसाधन लामो समयदेखि अलपत्र बनेका छन् । कतिपय कार्यालयका थोत्रा भएर त कतिपय कार्यालयका मर्मत अभाव र चालकको दरबन्दी नहुँदा थन्किएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाई, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलगायतका सवारीसाधन अलपत्र अवस्थामा राखिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका दुई वटा सवारीसाधन पुराना भएर बिग्रिएका छन् । बा१झ ६९३९ को ल्यान्डक्रुजर र नम्बर स्पष्ट नखुल्ने अर्को जिप बेकामे बनेका छन् ।

समितिका समन्वय अधिकारी सुरेश ढकालका अनुसार ल्यान्डक्रुजर विसं २०७३ सालदेखि थन्किएको हो । यो कार्यालयबाट नजिकै पर्छ तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय । त्यसको प्राङ्गणमा पनि सेतो नम्बर प्लेटका दर्जन हाराहारी मोटरसाइकल थन्किएका छन् ।

त्यसैगरी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रयोग गरेको ग१झ २८० नम्बरको हाइलक्स गाडी पनि कार्यालय परिसरभित्र झाडीले छोपेर चिन्नै नसकिने अवस्थामा छ ।

जिल्लाका अरु सरकारी कार्यालयको हातामा पनि यस्तै दृश्य देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिसरमा नम्बर नखुल्ने कार बेवारिसे छ । पूर्वाधार, सिँचाइ, अस्पताललगायत कार्यालयमा पनि ठूलासाना कुनै न कुनै सवारी बेवारिसे अवस्थामा अलपत्र छन् ।

कार्यालय परिसरमा थन्किएका सवारीसाधन मर्मत गरेर नचलाउने तर नयाँ किनेर हुइँक्याउने प्रवृत्ति सबै सरकारी कार्यालयमा देखिन्छ ।

तत्कालीन जिविसले गाडी बिग्रिएको लामो समयसम्म पनि मर्मत वा लिलामी नगर्दा हाल जिससमा ल्यान्डक्रुजर र जिप तरकारीका लागि थाक्रो बनेका छन् ।

हाल जिसस प्रमुखले स्कर्पियो गाडी चढ्दै आएका छन् भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा बोलेरो गाडी चालु अवस्थामा छ ।

यसअघि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रयोग गरेको उक्त गाडी प्राधिकरण खारेजीपछि इकाईले प्रयोग गरिरहेको हो । गाडी चालू अवस्थामा ल्याउन करिब रु पाँच लाख लाग्ने प्राविधिकले भनेपछि मर्मत नगरी बेवारिसे छोडिएको कार्यालय प्रमुख रामेश्वर लामिछानेले बताए ।

सरकारी सम्पत्ति उपभोगमा नआएपछि त्यसलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर लिलाम/बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सरकारी कार्यालयका मेसिनरी सामानको लिलाम गर्ने प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी ढकालले बताए।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १०७ ‘ख’ मा सरकारी सम्पत्तिको लिलाम/बिक्री गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रजिअले तोकेको अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि रहने गरी लिलामी समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।