११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा ऐन छिटै संसदमा दर्ता हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटै संसदमा दर्ता गर्ने बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित सञ्चालन भइरहेको भन्दै चाँडै संसदमा संघीय निजामती सेवा ऐन दर्ता गर्ने बताए ।

उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट फिर्ता ल्याएकाले गठबन्धन दलहरुको महाधिवेशन तथा स्थानीय निर्वाचनको कारण रोकिएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले गठबन्धन दलहरुसँग समेत छलफल गरेर छिटै संसदमा ऐन दर्ता गराउने तयारी रहेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अहिले संसद सुचारु भइरहेको पस्थितिमा छिटो भन्दा छिटो संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा जानेछौँ । त्यसपछि संघीय निजामती सेवा ऐनलाई ल्याउनेछौँ । त्यस्तै संघीयतालाई बलियो बनाउँन संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन ड्राफ्ट भएर केही दिनमा संसदको दुई सदनमध्ये एउटा सदनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउनको लागि संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन ड्राफ्ट भइरहेकाले केही दिनमा संसदको दुई सदनमध्ये कुनै एकमा प्रश्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस