८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालले अमेरिकालाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय पठायो

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालले अमेरिकालाई अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा आबद्ध नहुने निर्णय पठाएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका अनुसार एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको हो ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदन प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पाटनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसंग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले नै स्टेट पार्टरनसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौँ ।’

६ असार २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । सोही दिनको बैठकले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाव परिरहेका बेला सरकारले परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको हो ।

एसपीपीसँगै जोडिएर आएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे भने सरकारले केही जानकारी दिएको छैन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस