७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाली पत्रकारितालाई दक्षिण एसियाकै खुल्ला, स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउनुपर्छ : मन्त्री कार्की

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाली पत्रकारितालाई दक्षिण एसियामै खुल्ला, स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) ले आज आयोजना गरेको ‘सञ्चार क्षेत्रका लागि सुरक्षित कार्यस्थल’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनले नेपालको पत्रकारितालाई खुल्ला, स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘सञ्चार क्षेत्रमा कार्यस्थल सुरक्षितसम्बन्धी निर्देशिका एउटा दस्ताबेज बनाउने मात्र होइन, यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘यो दस्ताबेजले पत्रकारलाई मात्र होइन, सबै नागरिकलाई उदाहरण हुने गरी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ ।’

सञ्चारमाध्यमको कार्यकक्ष, कार्यस्थल, समाचार सङ्कलन गर्ने ठाउँमा मात्र सुरक्षा नभई समग्र समाजलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल हुनुपर्ने जरुरी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,’सञ्चारकर्मी आफू अनुशासित, उत्तरदायी र पारदर्शी हुन सके आफू र समाजलाई पनि हिंसाबाट मुक्त गर्न सक्छौँ ।’

मन्त्री कार्कीले विकसित तथा अविकसित देशहरुका समस्या फरक खालका हुने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सुन्दर देश नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गरी समाजप्रति उत्तरदायी नागरिक बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका अहम् हुने पनि चर्चा गरे ।

‘नेपाल प्राकृतिक हिसाबले निकै सुन्दर देश हो, प्रकृतिले प्राकृतिक स्रोत साधन दिएको छ’ मन्त्री कार्कीले थपे, ‘प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग गरेर दक्षिण एसियामा आगामी पुस्ता धनी बनाउन जरुरी छ, त्यस कार्यमा सबै जना लाग्न जरुरी छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले कुनै पनि कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन सरकारको दायित्व रहेको भए पनि सञ्चार क्षेत्र अरु कार्यस्थलभन्दा फरक र संवेदनशील भएको बताए ।

पत्रकारको कार्यस्थल काम गर्ने ठाउँ मात्र नभएर समाचार सङ्कलनका साथै समाचारका स्रोतसम्म पनि पुग्नुपर्ने एक महत्त्वपूर्ण स्थान भएकाले यसलाई फरक प्रकृतिको र संवेदनशील कार्यस्थलका रुपमा लिनुपर्ने धारणा उनले राखे ।

सञ्चार क्षेत्रका लागि सुरक्षित कार्यस्थलसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको र काउन्सिल पनि सरकारकै अङ्ग भएको सचिव डा. अर्यालले बताए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशिका सम्पूर्ण बैङ्कहरूले कानुन सरह लागू गर्छन्’–सचिव अर्यालले भने, ‘त्यस्तै सञ्चारको क्षेत्रमा प्रेस काउन्सिले लागू गरेको आचारसंहिता वा निर्देशिका पनि कानुन सरह लागू हुन्छ ।’

उनले सरकारले यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले ‘सञ्चार क्षेत्रका लागि सुरक्षित कार्यस्थल’ सम्बन्धी निर्देशिकाको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिएर प्रेस काउन्सिलले लागू गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस