१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कूटनीतिक पत्राचार परराष्ट्रमार्फत् मात्र गर्नू : परराष्ट्र मन्त्रालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले कूटनीतिक पत्र आदानप्रदान गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयहरुले मातहतका निकायलाई त्यसबारे निर्देशन दिएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार वैदेशिक एवम् कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्न विभाग, प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, विकास समिति र सबै महाशाखाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि आफ्ना सबै निकायलाई पत्राचार गर्दै वैदेशिक एवम् कुटनीतिक सम्बन्धका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सरकारको असार ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई यस्तो पत्राचार गरेको हो ।

यसअघि एसपीपी सम्झौतामा सहभागी हुन नेपाली सेनाले लेखेको पत्रबारे सरकारी निकायबीच नै अन्यौल सिर्जना भएपछि सरकारले अब वैदेशिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धमा पत्राचार गर्दा एकद्वार नीति अपनाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी निकायमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस