८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घाटा चुलिएर थेग्नै नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै आयल निगमले पठायो प्रधानमन्त्री र वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले घाटा चुलिएर थेग्नै नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

सोमबार दुवै निकायमा पत्राचार गर्दै निगमले आर्थिक स्रोतको जोहो नभए निकट भविष्यमै इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

निगमका कार्यकारी उमेश प्रसाद थानीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ‘विषम परिस्थितिमा निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन सकेन, मूल्य समायोजन पनि हुन नसकेको हुँदा निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुनसक्छ ।’

घाटा धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले यसबाट बच्नका लागि स्वदेशमा इन्धन खपत कम गर्नुको विकल्प नभएको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निगम ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको भन्दै पत्रमा भारतलाई इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब नाघेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

निगमको वित्तीय अवस्था साह्रै बिग्रिएपछि प्रधानमन्त्री र वाणिज्य मन्त्रीलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए । ‘सरकारले तत्काल नसोचे अवस्था भयावह हुनेवाला छ,’ थानीले भने ‘सरकारलाई भनेका छौं अब जनताले पनि समस्या बुझिदिनुपर्छ ।’
इन्धन खपत कम गर्ने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस