१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०७९ जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०७९ जारी गरेको छ । यो मापदण्ड शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७९ वैशाख १५ को मन्त्रीस्तरीय बैठकले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिबाट यो मापदण्ड लागू गरेको हो ।

परम्परागत शिक्षणसंस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न र यी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाई परम्परागत शैक्षिक प्रणालीको संरक्षण गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो मापदण्ड बनाएको हो ।

मुलुकमा आफ्नै मौलिक पहिचानका साथ परम्परागत रूपमा विद्यालय तहसम्म सञ्चालन हुँदै आएका गुरुकुल आश्रम, गोन्पा विहार तथा मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न यो मापदण्ड ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुस् परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड

प्रतिक्रिया दिनुहोस