७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निगमले आईओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब पुग्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम ३० अर्ब पुगेको छ ।

असार २४ गतेसम्म तेल आयात हुँदा आईओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब पुग्ने निगमले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । सो दिन निगमले केही रकम भुक्तानी गर्नेछ ।

निगमले आईओसीलाई रकम भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

टेकुको जग्गा धितो राखेर निगमले बैङ्कबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन लागेको हो । लागत मूल्यअनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन हुन नसक्नु, सरकारले उपभोक्ताका लागि कर घटाए पनि निगमले भन्सारमा अघिल्लो दरकै कर तिर्नुजस्ता कारणले निगमलाई नोक्सानी बढ्दो छ ।

हाल पेट्रोलमा करसहित प्रतिलिटर लागत २११ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको तर बजारमा १८१ रुपैयाँमा बिक्री गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार करसहित डिजेलको लागत प्रतिलिटर २१० रुपैयाँ ६१ पैसा छ भने बजारमा १७२ रुपैयाँमा बिक्री गरिएको छ ।

मट्टितेलको लागत प्रतिलिटर १६८ रुपैयाँ ९७ पैसा, हवाई इन्धनको (आन्तरिक) १७६ रुपैयाँ १७ पैसा र ग्यास प्रतिसिलिन्डर लागत २३७१ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको निगमले स्पष्ट पारेको छ ।

गत राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा ९ रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस