९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय छानबिन समिति बनाएर अर्थ मन्त्रालयबारे छानबिन गरौँ : उपसभापति खड्का

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारूढ नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बजेट निर्माणका बेलाका विषय छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धमा संसद र आमजनमानसमा गम्भीर चासो देखिएको भन्दै खड्काले संसदीय छानबिन समिति बनाउन ढिला नगर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले आजै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्ता विषय उठ्दा विगतमा पनि संसदीय छानबिन गर्ने परम्परा रहेको खड्काले बताए।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गराई बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप छ।

यसअघि काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। अर्थमन्त्रीले राजीनामा स्वेच्छाले राजीनामा नदिएमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने थापाको भनाइ थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि अर्थमन्त्रीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस