७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बैङ्कका सहायक कम्पनीले पनि सेयर ब्रोकर लाइसेन्स पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वाणिज्य बैङ्कका सहायक कम्पनीले पनि सेयर ब्रोकर लाइसेन्स पाउने गरी नीतिगत परिवर्तन गरेको छ ।

बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल, (धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित नियमावली अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट जस्ताको त्यस्तै लागू भए अब हरेक वर्ष ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेले आवेदन खुला गर्नेछ भने निजी कम्पनी र संस्थागत कम्पनी दुवैले सेयर ब्रोकरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

अब बैङ्कको सहायक कम्पनीसँगै अरु प्राइभेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनी सबैलाई ब्रोकर लाइसेन्स लिन बाटो खुला भएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बताए ।

हामीले मापदण्ड पुगेका सबै आवेदनलाई ब्रोकर लाइसेन्स पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुन्छ । पहुँच र शक्तिको आधारमा लाइसेन्स पाउने व्यवस्थाका अन्त्य भएको छ ।’

नेपालको कानुनले बैङ्कको सहायक कम्पनीले सेयर कारोबारका लागि ब्रोकर लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम करिब तीन वर्षअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन मागेको थियो ।

सोहीअनुसार १२ वटा बैङ्कको सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन पनि दिएका छन् । आवेदन दिने मिति नसकिँदै संसदको अर्थ समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यो प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस