विषय प्रवेश
सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम २०७९/०८० मा उल्लिखित मानवपूँजी, जनशक्ति विकास, पेसागत क्षमता विकास र सक्षमताका मुद्दाहरू धेरै ठाउँमा उठाइएका छन् । परिणाम प्राप्त गर्न मुलुकले मानव संसाधन विकासमा दूरदर्शीपनको इतिहास कायम गर्न सक्नु पर्दछ । भविष्यमा कुनै पनि कमी कमजोरी नहुने वैज्ञानिक जनशक्ति विकास सम्बन्धी योजना ऐन, नीति नियमको व्यवस्था गर्नु आवश्यकता हुन्छ । कम्तीमा जनशक्ति विकाससम्बन्धी मुलुकमा छुट्टै ऐन कानुनको व्यवस्था नभएसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तहमा जनशक्ति विकासका लागि कार्यविधि/मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । नेपाल सरकारबाट जनशक्ति विकास तथा प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि/मापदण्ड स्वीकृत गरी काम गर्न मार्ग खुला गरिनु उचित हुन्छ ।
आवश्यकता जनशक्ति विकास मापदण्ड तथा कार्यविधि
विषयगत मन्त्रालयहरूको अगुवाइमा गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्न तथा गराउने नीति हुन्छ । यी विषय प्रकृतिका कार्य क्षेत्रअनुसारमा के कस्ता विषयगत, सीप क्षमताका कति जनशक्ति खाँचो पर्न सक्छन् ? विस्तृत वैज्ञानिक ढाँचा अवलम्बन गर्न, गराउन समन्वयकारी भूमिकामा शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनै पर्दछ । यसका लागि जनशक्ति विकास मापदण्ड तथा कार्यविधि आवश्यकता छ ।
जनशक्ति विकास मापदण्ड तथा कार्यविधिको अनुसरण जरुरी
विश्वीकरणको खुला बजारको मागलाई आत्मसात् गर्दागर्दै पनि रेलको त्रिपाल काण्डलाई मनन गर्नु पर्दछ । यसर्थ मानव संसाधन विकास पक्षमा तत्काल नेपालले पाठ सिकेर जनशक्ति उत्पादन तथा विकास रणनीतिमा पुन: परिमार्जन गर्न सक्नु जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा संलग्न सबै देशका विदेशी विज्ञ तथा प्राविधिहरुका साथमा स्वदेशी प्राविधिकहरूलाई निश्चित सङ्ख्यामा अनिवार्य प्रशिक्षित गर्न, गराउन आवश्यक छ । आयोजनाका ती ती विषय क्षेत्रका प्राविधिक काममा दक्ष हुने सीप सिकाउने नीति मुलुकले अविलम्ब लिनु पर्दछ । मानव संसाधन विकास तथा प्रयोग अति संवेदनशील विषय हुनाले नेपालले विश्वका अभ्यासहरूबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुनको समस्या होइन, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्वको खाँचो
नेपालको संविधान तथा ऐनकानूनले जनशक्ति विकास, उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धिका पक्षमा धेरै पूर्वाधार मार्ग खोलिदिएका छन् । वर्षेनि जारी हुने नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका नारा गुन्जिने गरेका पाइन्छन् । तर खाँचो इमानदार र प्रतिबद्ध जनशक्ति उत्पादन, क्षमता विकास र मुलुकमा प्रयोग नीति, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा लाग्ने नेतृत्वको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा नै पुनरावलोकन आवश्यक
सरकारका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगहरूको सङ्गठन तथा जनशक्तिको पुनरावलोकन खाँचो छ । मन्त्रालय, मातहतका कार्यक्षेत्र र सेवा प्रवाह संरचनात्मक व्यवस्थामाथि नै व्यापक अध्ययन गरी वैज्ञानिक आधार अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । साधारण खर्च कटौती गरी सम्बन्धित निकाय कै नियमित कार्यक्रमबाट सृजनशील कार्यसम्पादन गर्ने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था आजको आवश्यकता भएको छ । धेरै कार्यालय, महाशाखा तथा शाखाहरूको पद्धतिलाई निरुत्साहित गरी एकद्वार प्रणालीबाट बहु सेवा तथा एउटै कर्मचारीबाट धेरै सेवा प्रदान गर्ने पद्धति अपनाउनु पर्दछ ।
सार्वजनिक सेवामा कार्यभारका आधार कार्य विवरण निर्माण गर्ने र तोकिएको समयमा कर्मचारीलाई पूर्ण समय प्रयोग गर्ने र जबाफदेही हुने प्रणाली विकास गर्ने चुनौती छ । सार्वजनिक सेवामा सेवा, समूहको नाममा भइरहेको अवसरको विभेदलाई वैज्ञानिक समाधान गरी सबैको सम्मान र मानलाई स्थापित गर्ने, गराउने मुख्य कार्य पारदर्शी रूपमा हुनुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयमा जनशक्ति विकासका लागि विषयगत विभागीय समिति आवश्यकता
राज्यबाट जारी ऐन कानुनमा तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकार तथा जबाफदेहिता र क्षतिपूर्तिसमेतका विषयहरू पदाधिकारीका लागि नितान्त एकपक्षीय हुँदैनन् । सङ्गठनभित्र एक अर्को शाखा तथा कानुनसित आबद्ध तथा पारस्परिक सम्बन्धित हुन्छन् । यसर्थ विभागीय विषय क्षेत्रगत देहायका समितिहरू जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा मन्त्रालयमा आवश्यक हुन सक्छन् ।
क) भूमि व्यवस्थापन, प्राकृतिक सम्पदा, कृषि, वन, पशुपक्षी तथा खाद्य प्रविधि समिति ।
ख) आर्थिक आयआर्जन, सेवा प्रवर्धन तथा राजकीय कोष सेवा तथा सार्वजनिक लगानी तथा राजस्व एवम् आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी समिति ।
ग) भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माण, जल, थल, नभ, विज्ञान प्रविधि, यातायात तथा इन्जिनियरिङ सेवा सम्बद्ध समिति ।
घ) न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक निकाय तथा तत् सम्बद्ध सेवाका समिति ।
ङ) राजकीय शासन, प्रशासकीय व्यवस्थापन तथा शान्ति सुरक्षा, सीमा रक्षा तथा जनशक्ति विकास एवम् सुशासन सम्बद्ध सेवाका समिति ।
च) शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, मौलिक हक तथा आधारभूत सेवा सुविधा सम्बद्ध समिति ।
छ) सूचना, सञ्चार तथा भाषा, कला, साहित्य, सङ्गीत, सिनेमा तथा सांस्कृतिक, धार्मिक,पर्यटकीय विकास तथा सामाजिक विकास सम्बद्ध नागरिक मूल्यमान्यतामा संलग्न समिति ।
ज) खानी उद्योग, माथि (क) बाहेकका भौतिक सामग्री उद्योग, भू-गर्भ, प्राकृतिक पर्यावरण, जल तथा ऊर्जा, सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानी तथा ती सम्बद्ध सेवामा संलग्न समिति ।
झ) जनशक्ति विकास तथा सिफारिस गर्नका लागि प्रदेश तथा जिल्लास्तर र स्थानीय तहमा तोकिए बमोजिमका समिति ।
मन्त्रालयका विषयगत समितिका कार्यक्षेत्रहरू
विषयगत समितिहरूले तपसिलका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
कार्यविधि/मापदण्ड तथा कामको प्रकृतिले माग गरे अनुसार अन्य समिति, उपसमितिहरू गठन गर्ने । जनशक्तिको उपयोग हुन सक्ने सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी, निजी सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रको पहिचान गर्ने ।
रोजगारका अवसरहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने कार्य कार्यसम्पादन समितिबाट गराउने ।
मन्त्रालयका विभागीय विषयगत समिति तथा तथा गठन गरिने विषय क्षेत्रगत उपसमितिहरूलाई सबैले निसर्त सहयोग गर्नुपर्ने ।
सङ्घीय विषयगत मन्त्रालय, निकाय, आयोग, संस्थानमा गठित समिति तथा प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूले मागेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
साथै, प्राविधिक तथा विषयगत रूपमा सहभागी हुने तथा सहयोग गर्ने सम्बद्ध सबै निकाय र पदाधिकारी वर्गको कर्तव्य हुने ।
सङ्गठन निर्माणमा विज्ञको आवश्यकता किन ?
राज्य सञ्चालनका विषय क्षेत्रमा प्रयोग हुने ऐनकानूनहरुको ठुलो महत्त्व हुन्छ । कानुनले दिएको सीमाको परिधिमा बसी जनशक्ति विकास सम्बद्ध कार्यहरू हुनु पर्दछ । जनशक्ति विकासका लागि गम्भीर अध्ययन गरी विशेष क्षमताको जनशक्ति विकास र प्रयोग क्षमतामा वृद्धिमा नेतृत्वको ध्यान पुग्नु पर्दछ ।
यसै मूल्य मान्यतामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधन विकासको उद्देश्य, नीति, कार्यनीति र रणनीति तथा योजना तयार हुनु, गरिनु पर्दछ । राज्यका लक्षित कार्यक्रमहरू विज्ञतासाथ सम्पन्न गर्ने सेवा प्रवाह सङ्गठन संरचना, वृत्ति विकासको पद सोपान तथा खपत हुने जनशक्तिको सङ्ख्या वैज्ञानिक हुनु पर्दछ । पदाधिकारीको तह अनुसार जबाफदेहिता तथा लापरवाही भएमा क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने वा जागिरबाट हट्नुपर्ने सम्मका स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
साथै, पदीय तह तथा विषयगत क्षेत्रका आधारमा हरेक कर्मचारीहरूको कार्यभारको कार्य विवरण बनाउनु आवश्यक छ । कामका आधारमा पदवाला पदाधिकारीको कार्य विवरण तयार पार्ने र वैज्ञानिक बनाउने दायित्व जनशक्ति अध्ययन प्राविधिक समितिहरूको तहबाट पूरा गर्नु र गराउनु पर्दछ ।
यी सबै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको निजामती, स्वास्थ्य लगायतका सरकारी, सार्वजनिक सेवामा चाहिने जनशक्ति कति ? सहकारी, निजी क्षेत्रका सङ्गठित तथा असङ्गठित अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत के कति ? कुन स्तरको जनशक्ति कति चाहिने ? राम्रोसँग समीक्षा तथा पुनर्संरचना निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सम्बद्ध विषय विज्ञहरूको अध्ययन समूह कार्यदल गठन गरी सिफारिस लिनु अति आवश्यक हुन सक्छ ।
मानव संसाधन विकास योजनाका आधारभूत सिद्धान्तहरू
मानव संसाधन विकास योजनाको अर्थ काम गर्ने कामदार, तोकिएको पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता निर्धारण तथा नियुक्तिको व्यवस्था मात्र होइन । पुरातनवादी सङ्कीर्ण सोचले विद्यमान बजार तथा श्रम शक्तिप्रति न्याय गर्दैन तथा सङ्गठनले प्रतिस्पर्धी लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । वस्तुतः : सेवा प्रवाहको सङ्गठन संरचना, पद सोपान स्थिति, जनशक्तिको वृत्ति विकाससित सम्बन्ध हुन्छ । उपलब्ध सेवा सुविधा र कार्य वातावरण पक्ष जनशक्ति विकास योजनासित स्पष्ट जोडिन्छ । सङ्गठनमा पद संरचना र जनशक्ति पद सोपान तथा वृत्ति विकासका मापदण्ड वैज्ञानिक तथा सबै सरोकारवालाको आत्माले स्विकार्ने हुनु पर्दछ ।
कुनै पनि सङ्गठनमा भौतिक तथा आर्थिक सेवा सुविधाको हकदार पदाधिकारी को को हुन् ? के के सुविधा उपलब्ध हुन्छ ? स्पष्टता हुनु अनिवार्य हुन्छ । जनशक्तिको सेवा प्रवेशदेखि निवृत्त भई कामबाट बहिर्गमनसम्मको वैज्ञानिक आङ्कलन पारदर्शिता चाहिन्छ । सङ्गठनमा हुने सबै तहका कामदार, पदाधिकारीहरूको कार्यभार, कार्य जबाफदेहिता तथा त्यसका लागि उपलब्ध हुने आधारभूत भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनको स्पष्टता सहितको योजना चाहिन्छ । मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास योजना सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यको हरेक क्षेत्रको नेतृत्व राम्ररी जानकार हुन पर्दछ । यसको अभावमा सङ्गठनले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन र जागिर खाने समूहको भिड मात्र चलाउँछ ।
जनशक्ति विकासका लागि नीतिगत प्राविधिक संयन्त्र अपरिहार्य
मुलुकको संविधान, ऐन कानुन तथा व्यवहारिक अभ्यासको अध्ययन हुनु पर्दछ । राज्यका आवश्यक सबै क्षेत्रमा विषयगत दक्ष, सिपवान्, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र पेसागत जनशक्तिले विशेष महत्त्व राख्दछन् । सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तीन वटै तहमा सक्षम जनशक्ति चाहिन्छ ।
राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग तथा निकायहरू सबै आ-आफ्ना कार्यसम्पादन गर्न पूर्ण स्वायत्त हुन्छन् । यसर्थ तिनीहरूको कार्य प्रकृति र भूमिका अनुसार एउटै प्रकृतिका जनशक्ति कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त हुँदैनन् । सङ्गठनको उद्देश्य बमोजिम फरक फरक सेवा, समूहमा कार्यसम्पादन गर्ने, प्राविधिक र व्यावसायिक पेसाविद् क्षमतावान् जनशक्ति पनि छुट्टै व्यवस्था गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू आ-आफ्ना विषयगत शैक्षिक, व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय कार्यहरूका लागि पूर्ण स्वायत्त छन् । ऐनकानूनको व्यवस्था गरी नियमन, नियन्त्रण, शैक्षिक सुशासन र गुणात्मक जनशक्ति उत्पादनका लागि उच्च प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने संयन्त्रगत व्यवस्था मन्त्रालयमा जरुरी हुन्छ ।
जनशक्ति विकास मापदण्ड/कार्यविधि बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयमा जनशक्ति विकास संयन्त्रको गठन हुनु आवश्यक छ । संयन्त्रले विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थाहरू तथा तालीम प्रदायक सीप विकास केन्द्रहरूलाई समेत उचित मार्ग निर्देशन गर्ने, गराउने नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्दछ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक आयोग जस्ता सरोकारवाला सबै सरकारी निकायको जनशक्ति विकासको मुद्दालाई संयन्त्रले सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रका बजार प्रवर्धक निकायहरूमा समन्वयकारी भूमिका तथा सहजीकरण गर्न स्थायी संयन्त्र चाहिन्छ । मन्त्रालयमा हरेक क्षेत्रका विज्ञहरूबाट विषयगत क्षेत्रका जनशक्ति विकासमा सहयोग हुने कानुनी, नीतिगत र संयन्त्र खाँचो छ ।
जनशक्ति विकास सम्बन्धी मुख्य मुख्य रायसुझावहरु
जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संरचना तथा कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । केन्द्रीय तहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मानव संसाधन विकास तथा शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको रूपमा काम गर्ने अख्तियारीका लागि देहायका राय सुझाव पालना हुनु जरुरी छ ।
१) शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास तथा शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा रूपान्तरण हुने ।
२) मन्त्रालयमा विद्यमान महाशाखाहरू देहायमा रूपान्तरित हुने
(क) साधारण उच्च शिक्षा तथा सामान्य सेवा जनशक्ति व्यवस्थापन,
(ख) प्राविधिक उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक एवम् व्यावसायिक सेवा जनशक्ति व्यवस्थापन,
(ग) राजकीय आर्थिक प्रशासन, न्याय तथा सुशासन सेवा जनशक्ति व्यवस्थापन,
(घ) विज्ञान, प्रविधि तथा योजना, अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जनशक्ति व्यवस्थापन,
(ङ) विद्यालय शिक्षा मानवपूँजी विकास नीति निर्धारण, समन्वय तथा निम्न, मध्यमस्तरीय जनशक्ति व्यवस्थापन,
(च) राष्ट्रिय जनशक्ति उत्पादन, विकास, तयारी तथा प्रयोग समन्वय, सहकार्य नीति निर्धारण व्यवस्थापन ।
मन्त्रालयमा छ वटा महाशाखा मातहत विषयगत क्षेत्रका शाखाहरू र कार्य विवरण/जबाफदेहिता सुस्पष्ट गर्ने ।
३) राष्ट्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास मापदण्ड/कार्यविधि (जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन) नमुना मस्यौदालाई राज्यबाट कानुनी आधार दिएर कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने ।
४) राष्ट्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास मापदण्ड/कार्यविधि मस्यौदाको मूल परिधिभित्र जनशक्ति विकास, प्रक्षेपण र प्रयोगमा जोड दिएर विषयगत क्षेत्रका मन्त्रालयका लागि कानुनी आधार तयार पार्ने ।
५) मानवपूँजी विकासको सन्दर्भमा विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयसम्म उपलब्ध शैक्षिक सेवा सुविधा, सहुलियत, सहयोग, सहायता र छात्रवृत्ति लगायतका नीतिहरूको पूर्ण पुनरावलोकन गर्ने ।
६) जनशक्ति उत्पादन, विकास, प्रयोग र प्रतिफलसँग जोड्ने वैज्ञानिक पद्धति निर्माणको पूर्वाधार बनाउन अध्ययन, अनुसन्धान गरी सिफारिस लिएर मानव संसाधन ( जनशक्ति) विकास नीति लागू गर्ने ।
७) जनशक्ति विकासको मेरुदण्ड राष्ट्रिय विकास सेवा दल/राष्ट्रिय स्वयंसेवक सेवा दल/शिक्षण सिकाइ अभ्यास कार्य प्रयोगशाला सेवा समूह/राष्ट्रिय उच्च शिक्षा कार्याभ्यास अध्ययन, अनुसन्धान प्रतिस्पर्धी समूह/राष्ट्रिय न्यून वैतनिक शिक्षा प्रशिक्षार्थी सेवा समूह विश्वविद्यालयहरूमा खडा गर्ने ।
८) विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाका प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीहरूलाई राज्यका प्रशासन व्यवस्थापन, शिक्षा तथा विकास, शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन, भौतिक पूर्वाधार विकास (सडक, यातायात, खानेपानी, निर्माण, दूरसञ्चार, विद्युतीकरण जस्ता क्षेत्र) सामाजिक सेवा ( शिक्षा शिक्षण, स्वास्थ्य सेवा तथा समाज कल्याणकारी कार्य ) अनिवार्य गर्ने ।
९) प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक प्रवर्धन तथा जीवन समृद्धि कार्यक्रम( कृषि, पशु, वन, विज्ञान प्रविधि, उद्योग, कलकारखाना, वनपैदावर जडीबुटी) प्रशासनिक क्षेत्रका न्यायिक तथा आर्थिक सुशासन जस्ता क्षेत्रमा खटाउने ।
१०) प्रशिक्षार्थीहरूलाई एक वर्षको अभ्यास कार्य अवधिभर बहालवाला पदका कर्मचारीको तलब भत्तालाई दुई वा तिन जनामा विभाजन गरी न्यूनतम निर्वाह भत्तासहित एक वर्ष अभ्यास कार्यमा अनिवार्य सेवा गर्नै पर्ने नीति लिने ।
११) मन्त्रालयमा प्रस्तावित “राष्ट्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास मापदण्ड/कार्यविधि (जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन )मस्यौदा”को संरचनागत व्यवस्था कानुनबाट अविलम्ब लागू गर्ने ।
१२) केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका चार तहका सात प्रकारका जनशक्ति विकास समितिहरूको संयन्त्र परिचालनबाट माथिका सिफारिसहरू वैज्ञानिक विधि/प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी सहजै कार्यान्वयन गर्न, गराउन सकिने ।
जनशक्ति विकाससम्बन्धी छट्टै कानुन बनाऔँ
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्थायी मानव संसाधन ( जनशक्ति) विकासको सचिवालय बनाउने । आवश्यक समन्वय तथा कार्यसम्पादन गर्ने सर्तमा ‘राष्ट्रिय मानव संसाधन (जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन ) मापदण्ड/कार्यविधि २०७८’जारी गर्ने । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्य विवरण २०७४ को जनशक्ति सम्बन्धी प्रावधान सक्रिय तुल्याई कार्यान्वयन गर्न, गराउने । जनशक्ति विकाससम्बन्धी एकीकृत छुट्टै कानुनको रूपमा जनशक्ति विकास मापदण्ड/कार्यविधि लागू गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
